२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
युलेन्सद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा २० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण पाकिस्तानको सिन्धमा सडक दुर्घटनाः छ जनाको मृत्यु, १८ घाइते रसुवाका बाढीपीडितलाई पत्रकार सोनुकुमार दासको राहत सहयोग जापानको प्रमुख विपक्षी दल आठ महिनामै विघटन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र युएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेटवार्ता मन्त्री चौधरी र सचिव डा मिश्रबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता परिवारका ६ जना बाढीमा हराएको पीडामा सावित्री : अब जीवन कहाँबाट सुरु गर्ने ? चीनतर्फ अलपत्र ६७० नेपालीको तातोपानी नाकाबाट सकुशल उद्धार भोटेकोशी बाढीमा ललितपुरका १५७ जना बेपत्ता राहदानी आवेदनका लागि तोकिएको समयमा उपस्थित हुन विभागको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राहत कोषको नाममा नक्कली खाता र क्यूआर बनाएर ठगी, सतर्कता अपनाउन राष्ट्र बैंकको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्दा नक्कली बैंक खाता तथा क्यूआर कोड प्रयोग गरी हुनसक्ने ठगीप्रति सावधान रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाममा नक्कली क्यूआर कोड तथा बैंक खाता विवरण प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा रकम संकलन तथा ठगी भइरहेको घटना सार्वजनिक भएको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले राहत तथा उद्धारका लागि कोषमा रकम पठाउनुअघि बैंक खाताको नाम अनिवार्य रूपमा यकिन गर्न आग्रह गरेको छ। मोबाइल बैंकिङ, वालेट, कनेक्ट आईपीएसलगायत जुनसुकै माध्यमबाट रकम पठाउँदा खाताको नाम ‘Prime Minister Disaster Relief Fund’ रहेको सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ।

त्यस्तै, रकम प्रविष्ट गरेपछि पठाउन लागेको रकम पुनः यकिन गर्न तथा राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेखित आधिकारिक बैंक खाता विवरण मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल, इमेल तथा मेसेजिङ एपमार्फत फैलिएका अनधिकृत क्यूआर कोड स्क्यान नगर्न र सहयोग रकम पठाउने बहानामा कसैले मागे पनि ओटीपी, पिन तथा पासवर्डजस्ता संवेदनशील विवरण उपलब्ध नगराउन राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ।

राष्ट्र बैंकले रकम पठाउँदा आधिकारिक एप्लिकेसन प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। आफू ठगीमा परेको आशंका भए तत्काल सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायक, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाईमा जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।