काठमाडौँ । हामी यो देशको स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ । यो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने पक्षमा छौँ । अनि देशको अग्रगति, प्रगति र समृद्धिको पक्षमा छौँ । मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा छौँ । तर हामी कुनै पनि देशसँग हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने किसिमका कुनै पनि प्रकारका सम्झौता गर्दैनौँ ।  

एमसीसी सम्झौता जुन छ यसबारेमा यो देशका राजनीतिक नेताहरु चाहन्छन् भने म आठ घण्टा प्रशिक्षण गर्न तयार छु । यसमा कति कमजोरीहरु छन् भन्ने बारेमा म उहाँहरुलाई आठ घण्टाको प्रशिक्षण गर्न चाहन्छु । त्यो प्रशिक्षणबाट भन्नुस् उहाँहरुले यो ठिक छ एक दम राम्रो छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् । प्रमाणित गर्नुभयो भने म पनि मान्छु । तर प्रमाणित गर्ने आधार नै छैन । उदाहरणका लागि जुन यो अनुमोदन गर्ने कुरा उठिराखेको छ नि यो अनुमोदन गर्ने कुरा भनेको संंविधानको धारा २६७ को उपधारा २ खण्ड घ अनुरुप गरिनु पर्ने हो । किन भने यो प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित छ । त्यसो गर्ने हो भने संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने किन ?

पहिलो कुरा यसलाई अनुमोदन नै गर्नुपर्ने किन ?

सरकारले अहिलेसम्म सारा दुनियाँसँग अनेकन सहमतिहरु गरेका छौँ । सम्झौता गरेका छौँ । नेपालको विकासका लागि ठूला ठूला अर्बौँ, खर्बौँका रकमहरु लिएका छौँ । ती कुनै पनि संसद्मा लानु परेन । तर यो चाँहि संसद्मा लानु पर्ने कारण किन ? ती कुराहरुका बारेमा म कारण जान्न चाहन्छु । कसले बताउँछ यो कारण ? यो ठिक छ भन्नेहरुलाई यसको दस्तावेजको विभिन्न बुँदामा रहेका विभिन्न प्रावधानहरु छन् ती प्रावधानहरु फेरि एक पटक पढेर ती प्रावधानहरुका बारेमा नेपाली जनतासामु व्याख्या गर्नुस् । अण्टसण्ट कुराहरु गरेर हुँदैन । कुनै व्यक्ति विशेषले हामीलाई चिठ्ठी पठाएर हुँदैन ।

तर यो सम्झौतामा के भनेको छ भने यो सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भइसकेपछि अमेरिकाको प्रचलित कानून र पछि बन्ने कानूनलाई पनि मान्नु पर्नेछ भनेर सोझै उल्लेख गरेको छ । यस्तो खालको कुरा हुँदाहुँदै त्यसको अपव्याख्या गर्ने अण्टसण्ट व्याख्या गर्ने त्यसरी गरेर हुन्छ रु यस्ता थुप्रै प्रावधानहरु छन् । सन्  २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसमा साइन गर्नुभयो । त्यतिबेला जुन सम्झौता गरिएको छ २०१९ फेरि कार्यान्वयन सम्झौता गरियो । यता अनुमोदन नै भएको छैन, अर्को कार्यान्वयन सम्झौता नै गरियो । किन गरियो ? कसरी गरियो ? कसको अधिकारले गरियो ? कसको निर्णयले गरियो ? यस्ता चिजहरु किन भइरहेका छन् ? सन् २०१७ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भएको बेला जुन सम्झौता गरियो पछि केपी ओलीको भएको बेलामा गरिएको सम्झौता अझै तल्लोस्तरको रहेको छ । व्यापक संसोधन गरिएको छ । त्यही सन् २०१७ को सम्झौतालाई पनि २०१९ को सम्झौताले काटेको छ । धेरै कुराहरु अझै प्रतिगामी बनाएको छ । किन त्यस्तो गरियो ? त्यो संसोधन गर्ने अख्तियारी कसलाई छ ? संसोधन किन गरियो ? के को उद्देश्यका लागि गरियो ? यो प्रश्न नेपाली जनताका सामू ती सम्झौताकर्ताहरुले दिनुपर्ने ह्न्छ । अहिले संसद्मा लैजाने हो भने पनि यी सारा प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । संसद् चल्यो भने अहिल्यै नै म सभामुखलाई भन्न चाहन्छु, मैले चार घण्टा यस बारेमा बोल्न पाउनुपर्छ ।  

यो दस्तावेजलाई परिमार्जन नगरी, परिष्कृत नगरी, नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुने कुरो ग्यारेन्टी नगरिकन यो पारित हुँदैन । स्वयं अमेरिकाका नेताहरुले एकपछि अर्को भनेका छन् यो इण्डो प्यासिफक रणनीति अन्तरगतको हो भनेर । उनीहरुले भनेको कुरालाई उनीहरुले आत्मालोचना गरेर यो गलत भनिएछ यो आइपिएस अन्तरगतको अङ्ग होइन भनेर भन्न सक्छन् ?

यो पारित नहुँदा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि कोणबाट खतरा छैन । हामी सबैले समर्थन गरेका छौँ उँहालाई । उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ । संसद्मा बुहमत रहँदासम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कुनै र कतैबाट खतरा छैन । उहाँलाई मनको बाघले खान्छ भने मलाई थाहा छैन तर वनको बाघले खाँदैन । त्यसैले अहिले हामी साझा आधारमा उभिएका छौँ, यसमा दृढतापूर्वक उभिएर देश समाज र लोकतन्त्रलाई संविधानको कार्यान्वयनलाई र संसद्लाई ठिक ढङ्गबाट राख्नका निमित्त प्रयोग गर्ने कुरालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले विवादका विषय अघि सारियो भने पाँच पार्टीको एकता छ त्यसलाई तोड्न चाहनेहरुलाई हित पुग्छ । त्यो तोड्न चाहनेहरुको हित सोच्न कसैले पनि जरुरी छैन । अहिले हतार हतारमा यी काम किन गर्नुपर्यो रु मुलुक निर्वाचनको मुखमा छ यस्तो बेलामा विवादास्पद विषयमा जानु हुँदैन ।पाँच दलको एकतालाई कायम राखेर जाने हो भने यो सबैको सहमति नभएको मुद्दा एमसीसीलाई थाँती राख्नुपर्छ । चुनावपछि कस्तो संसद् बन्छ, कस्तो सरकार बन्छ,  त्यसका काँधमा यो कुरा छाडिदिए हुन्छ । अहिलेको हकमा हामीले आत्तिनु पर्ने कुरा केही छैन । यो पास नभए पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कुनै असर पर्ने म देख्दिनँ ।

कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको दवाबमा नेपाली जनता अघि बढ्न सक्दैनन् । दवाबका आधारमा जाने होइन । म देख्दै छु अमेरिकाका एकपछि अर्को नेताहरु नेपाल आइरहेका छन् र पास गर्नुस् भनेर दवाब दिइरहेका छन् । यो संसद्बाट पास हुने भो भनेर उनीहरुले भर्खरै एमसीसीको बैठक राखेर विज्ञप्ति निकाले । अमेरिकामा यी सब गतिबिधि म देख्दैछु । तर पनि कुनै पनि राष्ट्रले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशलाई दवाब दिएर विभिन्न ढङ्गले घेराबन्दी गरेर, अनेक खालका प्रयत्नहरु चलाएर, अभियानहरु चलाएर, दवाब दिएर पास गर्ने कुराहरु कसैले पनि नगरोस् । त्यो राम्रो कुरा होइन । यो हाम्रो राष्ट्रियतामाथि गरिएको अतिक्रमण हो । अहिले पास हुने कुरा नै होइन यो । अहिले पास हुनै सक्दैन । देशको हित भनेको हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता अरुको पैतालामा चढाइदिने ? अनि हाम्रो हित हुन्छ रु हामीलाई चाहिएका प्रसारण लाइन र बाटो मात्र हो रु कि देशको स्वतन्त्रता पनि हो ? देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताभन्दा ठूलो कुरा अरु केही हुन्छ ? केही पनि हुँदैन । एनसेलसँग १८ अर्ब रुपियाँ उठाउन बाँकी छ, त्यो किन उठाउन सक्दैन ? किन खर्बको भ्रष्ट्राचार भइरहेको छ ? भइरहेको भ्रष्ट्राचारलाई २ प्रतिशत वा ३ प्रतिशत घटाउनुस् त कति खर्ब निस्किन्छ ? अर्ब होइन खर्बका स्रोत छ हामीसँग । त्यो स्रोत प्रयोग गरेर किन बनाउन नसक्ने ? त्यसका लागि हामीले भिक्षा माग्नुपर्छ? हामीले शिर निहुर्याउनु पर्छ ? राष्ट्रको अस्मिता तलमाथि पार्नुपर्छ ? त्यसो गर्नु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा पाँच दलबीच नै एकता छैन । पाँच दलबीचमा सर्वसहमति निर्माण गर्नुपर्छ र त्यस आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । विवादमा विषयमा अघि बढ्नेबित्तिकै हाम्रो एकतामा आँच आउँछ ।
(नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधाति)