काठमाडौँ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका परिवारले सुराकीबापतको भत्ता नपाउने कानुन बन्ने भएको छ । राजस्व चुहावट एवं चोरी निकासी र पैठारीसम्बन्धी कसुर गरेको सूचना दिने त्यस्ता व्यक्ति (सुराकी) लाई पुरस्कार दिने व्यवस्था खारेज गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ ।

अर्थ समितिबाट पारित भएको राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा प्रहरीका परिवारका सदस्यले सुराकी गर्न पाउने तर त्यसबापत पुरस्कार रकम नपाउने प्रावधान राखिएको हो ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुराकी कसले गर्न पाउने, कसले नपाउने भन्ने नखुल्दा कर्मचारीले आफन्त र परिवारका सदस्यको नाममा यस्तो रकम लिने गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद
दाहालले बताए ।

राजस्व तथा भन्सार विभाग तथा कार्यालयको सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि हाल सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । भन्सार नाकामा रहको नेपाल प्रहरीले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय चीनसँग जोडिएको तातोपानी र केरुङ नाकाबाट सुनको चोरी पैठारी हुँदै आएपछि सुराकी रकमबारे विवाद चर्किएको छ ।

राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ ऐन अनुसार मुद्दा किनारा लागेपछि तोकिएको प्रतिशत रकम सुराकीले पाउँछन् । समितिमा छलफल सांसदहरूले नाम चलेका प्रहरी र कर्मचारीले समेत श्रीमतीलाई सुराकी राखेको प्रसंग जोड्दै यसमा कडाइ गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए ।

विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अवैध मालवस्तु निकासी पैठारी नियन्त्रण र अनुसन्धानमा जोखिम मोलेर प्रशंसनीय काम गर्ने कर्मचारीलाई दिइँदै आएको पुरस्कार रकम भने दोब्बर बनाइएको छ । यस्ता कर्मचारीलाई १० लाखसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुराकी पुरस्कारमा सीमा
विधेयकमा कर्मचारी र प्रहरीका परिवारबाहेकलाई सुराकीबापत दिइँदै आएको पुरस्कार रकममा पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा २९ को उपदफा ९१० मा बिगोबमोजिम संकलन भएको रकमको १५ प्रतिशत वा १५ लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोही उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकमा सुराकीलाई असुल भएको बिगोअन्तर्गत सुन, चाँदी र जवाहरातको हकमा १० प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोही रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । अन्य मालवस्तुको हकमा २० प्रतिशत वा २५ लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, त्यही उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले नयाँ विधेयकमा राजस्व चुहावटलाई कम गर्ने नयाँ प्रावधानहरू राखिएको बताए । बरामद भएको मालवस्तु लिलामबाट आएको रकममा व्यवसायीले ब्याज पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘यो व्यवसायीको हितमा गरिएको व्यवस्था हो,’ उनले भने ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।