ओखलढुंगा । चिसंखुगढी गाउँपालिका भदौरेका ८५ वर्षीय नरे माझीले पहिलोपटक दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाबारे सुन्दा ५० वर्षका थिएँ । उनले आफ्नै पालामा आयोजना देख्न पाइएला भन्ने सोचेका थिए । अहिले आएर आश मारेका छन् ।
‘अब मैले यो आयोजना नदेखी मर्छु क्यारे, हाम्रो गाउँ त पानीले डुबाउँछ रे भन्ने सुनेको हो,’ उनले भने, ‘मचाहिँ मरें भने दूधकोसी किनारमै जल्न पाउँछु ।’ उनी मात्र होइन । चिसंखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले कोसी नदीको अध्ययन गरेर जलविद्युत्को सम्भावना छ भनिएकै साल आफू जन्मिएको बताए ।
‘म जन्मिएर राजनीति गरेर गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेँ । अझै काम सुरु हुन सकेको छैन,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले धेरैलाई यो आयोजना बन्ला र रु भन्नेमा विश्वास नलागेको हो ।’ तर, यही आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम शुक्रबार विद्युत् प्राधिकरणले खोटाङ र ओखलढुंगाको सिमानामा रहेको रबुवा बजारमा गर्यो ।
दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सार्वजनिक गर्ने क्रममा सामाजिक, वातावरणीय, जैविक र प्राविधिक पक्षहरूबारे स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको जानकारी गराइएको छ । विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
डीपीआर अन्तिम चरणमा
दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताए । ‘अब लगभग सकिनै लागिसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो भन्नु उपयुक्त होला । किनभने अब धेरै बाँकी काम छैन ।’ उनले डीपीआर निर्माण सकिएलगत्तै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।
आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर दुवै गरेर सन् २०१६ को जुलाईबाट काम सुरु गरेको थियो । तीन वर्षमा काम सकिएको छ । डिजाइनअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । जसका लागि २ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
२ सय मिटर अग्लो र ६३० मिटर लामो ड्याम बाँधेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने जनाइएको छ ।जलाशय क्षेत्र १७ किलोमिटर दूधकोसी नदीमा, ठोटने खोलामा ५।५ किमि, रावा खोलामा ८ किमिसम्म फैलनेछ । १ हजार २ सय ५ मिटर लामो २ वटा पक्की डाइभर्सन सुरुङबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने ड्यामदेखि तलपट्टि रहेको भागबाट ३५ मेगावाट गरी कुल ६३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माण भएको हो । आयोजनास्थल मुख्य भार केन्द्र ९काठमाडौं० बाट १६० किमि दूरीमा रहेको छ । आयोजनाका कारण खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी तीन जिल्लाका १ हजार १ सय ५० घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका १,२,३,४,५,६ नं। वडा र ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको ४, ५ र ६ नं। वडा प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन् । त्यसैगरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको ५, ७, ८ र ९ नं।वडाका केही बस्तीहरू प्रभावित हुनेछन् । ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाको १,२, ३, ६ र ८ नं।वडाहरू प्रभावित हुने जनाइएको छ । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाको ४ नं। वडा र दूधकौशिका गाउँपालिकाको ३ र ४ नं। वडा प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन् ।
त्यसमध्ये १ सय ६२ घरधुरी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने डीपीआर निर्माण टोलीका सदस्य अजयभक्त माथेमाले बताए । जलाशयको क्षेत्र १९.७ वर्ग किलोमिटर रहनेछ । जसको कुल क्षमता १५८.१ करोड घनमिटर रहनेछ । आयोजना निर्माणको क्रममा हाल सुचारु रहेका विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुग्नेछ ।
१२ वटा झोलुंगे पुल, २ वटा पक्की पुल, ६ वटा मन्दिर, २ वटा लघु तथा साना जलविद्युत्, ८ वटा घाट, ४ वटा चौतारा मासिनेछन् । एउटा बाल सिकाइ केन्द्र, एउटा सामुदायिक भवनमा क्षति पुग्नेछ ।
प्रभावितमध्ये खोटाङमा ३४ लाख २२ हजार ६ सय ३ वर्ग मिटर, ओखलढुंगामा ३५ लाख १२ हजार ३ सय २२ वर्ग मिटर र सोलखुम्बुमा १ लाख ७१ हजार ४ वर्ग मिटर जमिन पर्नेछन् । आयोजनाको काम सुरु भएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले उचित मुआब्जा प्राप्त गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
मुआब्जाका लागि जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय मुआब्जा निर्धारण समिति गठन हुनेछ । समितिमा मालपोत अधिकारी, आयोजना प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र परियोजना प्रभावितबाट आमन्त्रित प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।
६ लाखभन्दा बढी रुख काटिने
आयोजनका लागि ६ लाख २९ हजार ८ सय ६ वटा रुखहरू काटिनेछन् । १ हजार ७ सय ७१.४९ हेक्टर वन क्षेत्रको आवश्यक भएकामध्ये २ सय ४.७५ हेक्टर अस्थायी कामका लागि प्रयोग हुने आयोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काटिने रुखमध्ये पोल आकारका १४ लाख ७९ हजार ९ सय ९८ रुख हुनेछन् भने रुख आकारका ४ लाख ६१ हजार ८ सय ६ वटा काटिनेछन् । डुबान क्षेत्रमा नोक्सान हुने रुखहरूमा साल, बुढ्धैरो, सल्ला, खयर, हल्लुंडे, हल्दु, चिलाउने, जामुन, सिमल र सिसौजस्ता रुख रहेका छन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वन्यजन्तु, चरा, सरीसृप र जलीय वातावरणमा अल्प तथा दीर्घकालीन असर पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्र बढाउन स्थानीयको माग
स्थानीय सरोकारवालाहरूले आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र थप गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ड्यामदेखि तलतिर रहेको क्षेत्र सुनकोसी दोभानसम्मै प्रभावित हुने र त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रभावित क्षेत्रमा नसमेटिएको आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश पौडेलले बताए ।
‘जलाशयले विस्थापित हुने स्थानीय मात्र प्रभावित भनेर उल्लेख गरिनु हुन्न,’ उनले भने, ‘यही दूधकोसी नदीबाट हजारौं वर्षदेखि जीविका गर्दै आएको ड्यामभन्दा मुनिका स्थानीयलाई पनि प्रभावित क्षेत्रमा राखी नियमअनुसारको सुविधाबाट वञ्चित गरिनु हुन्न ।’
‘गौरवको योजनामा पार्छौं’
खोटाङ र ओखलढुंगाका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले यो योजना राष्ट्रिय गौरवको योजनासहित कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘यो आयोजनामा अब कुनै हालतमा ढिलाइ हुनु हुँदैन । यसका लागि संसद् र सरकारमा हामी कुनै कसर बाँकी नराखी पहल गर्नेछौं,’ सार्वजनिक सुनुवाइमा बोल्दै संघीय सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने, ‘हाम्रै पालामा मात्र होइन, तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब अवश्य रहन्छ ।’
अर्का सांसद विशाल भट्टराईले समेत जुनसुकै अवस्थामा आयोजनाको काम सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने बताए । ‘चुनावको एउटा प्रतिबद्धतामध्ये यो आयोजना पनि थियो,’ उनले भने, ‘त्यही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारी काँधमा आएको छ । हामी तपाईंहरूलाई निराश बनाउँदैनौं । अवश्य यो आयोजनाको काम सुरु हुन्छ ।’
यो आयोजनालाई मेलम्चीजस्तो नबनाउन स्थानीयले अनुरोध गरेका छन् । दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावनाबारे जापान सरकारअन्तर्गतको जाइकाले सन् १९८५ मा कोसी नदी जलाधार क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गर्ने बेला उल्लेख गरेको थियो । सन् १९९८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकारणले सम्भाव्यता अध्ययन थालेको थियो तर त्यो पूरा हुन सकेन ।
त्यसपछि सन् २०१३ मा विद्युत् प्राधिकारणले अध्ययन पुनरावलोकन गरेको थियो । हाल आएर सन् २०१६ पछि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको हो । जाइकाले सन् २०१४ मा पहिचान गरेको नेपालको १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामध्ये पहिलो प्राथमिकतामा यसलाई राखिएको छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
