काठमाडौं । राजस्व चुहावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो तिराइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाले ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक–२०७५’ (पहिलो संशोधन)लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि यस्तो व्यवस्था भएको हो । आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई सो बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयकले दण्ड सजायअन्तर्गत ३ करोडमाथि बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, ५० लाख बिगोमा ६ महिना, १ करोड बिगोमा १ वर्ष र ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष कैद हुने प्रावधान राखेको छ । यो विधेयकमा अनुसन्धान अधिकृत आफैं साक्षी भई सजायमा छुट दिन सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । यस्तै, अरोपित व्यक्तिलाई ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्थालाई ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ५० लाखभन्दा कम राजस्व चुहावट गर्नेको मुद्दा अदालतमा पेस नगरी सिधै असुल गर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकमा कसैले राजस्व चुहावट गरेको मानिने कार्य गरेको शंका लागेमा महानिर्देशक वा निजले खटाएको कुनै कर्मचारीले आकस्मिक रूपमा जुनसुकै व्यक्ति, यात्रु वा ढुवानीका साधनलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलासी लिन तथा कुनै घर, पसल, गोदामलगायतका स्थान सिलबन्दी वा कुनै मालवस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विधेयकका १ देखि १४ सम्मका संशोधनका बुँदालाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । सो बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सरकारी पक्षबाट विधेयकको आवश्यकताबारे जानकारी दिएका थिए भने सदस्यले संशोधनका आवश्यकताबारे बोलेका थिए ।
त्यसबेला उनले आगामी बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु उद्योग महासंघलगायतका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरी विधेयक परिमार्जन गरिने बताएका थिए । उनले उद्यमी, व्यवसायी, बैंकर्सलगायत अर्थसमितिका सदस्यको भावनालाई समेटेर विधेयक संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने जानकारी गराएका थिए ।
यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुनले अपराधको प्रकृति हेरेर दण्ड, सजाय र न्याय दिने भएकाले कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । उनले राजस्व चुहावट नहोस् भन्नेतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकार व्यवसायीको सिल्पिङ पार्टनर नभएको स्पष्ट पारे ।
सरकार व्यवसायीका लागि प्रवद्र्धक, सहयोगी र नियामक हो भन्दै उनले सिल्पिङ पार्टनर नभएको बताए । सरकारले व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउँदै उनले राजस्व चुहावट दुवैतर्फबाट हुन सक्ने भएकाले राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि राजस्व तिर्ने व्यक्तिसरह नै जिम्मेवार बनाइएको जानकारी दिए । केही शुल्क तिरेकै आधारमा नेपालभर सवारीसाधन चलाउन दिन नसकिने उनको भनाइ छ । यसैगरी, अर्थमन्त्री खतिवडाले एनसेल लाभकरका सम्बन्धमा भने अदालतको आदेशअनुसार नै सरकारले कर उठाउने स्पष्ट पारे ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कर उठाउने, कर लगाउने र सञ्चित कोषको व्यवस्थापन गरिएकाले चुहावट अनुगमनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका थिए । उनले राजस्व चुहावटमा मिलेमतो गरेको पाइएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि निलम्बन गरी अधिकतम ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसअघि राजस्व चुहावटको मुद्दामा कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐन मौन थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्रतिनिधिसभाले ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक–२०७५’ (पहिलो संशोधन) लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको बारेमा विस्तृत जानकारी आफूले नपाएकाले केही विश्लेषण गर्न नसकिने बताए ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
