२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित तीन जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको सहभुक्तानी र क्यापिङ हटाइयो धनुषामा १९७ ग्राम खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ कांग्रेसले दियो सरकारलाई १ करोड बैतडीका १८ घर पहिरोको उच्च जोखिममा राहत वितरणमा पीडितको सम्मान र गोपनीयता कायम गर्न समाज कल्याण परिषद्को आग्रह चेपाङ संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार तयार छः मुख्यमन्त्री थापा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री एडमबीच टेलिफोन वार्ता पाक्नै लागेको धानबाली नष्ट : भक्तपुरका किसान दुःखी भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायिक लागि पुनरुत्थान प्याकेजः करमा पूर्ण छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म पीडितले सरकारको अभाव महसुस गर्न नपरोस्ः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इञ्जिनीयरलाई गाउँ नछाड्न प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवालीको निर्देशन



अ+ अ-

भक्तपुर । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पको लाभग्राही सूचीमा परेको भूकम्पपीडितले आउँदो कात्तिक मसान्तभित्र घर निर्माणकार्य शुरु नगरे अनुदान नदिइने बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, भक्तपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको निजी आवास पुनःनिर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी गोष्ठीमा उनले कात्तिक मसान्तभित्र घरको जग पनि नहाल्ने लाभग्राहीले अनुदानको रकम नपाउने दोहोर्याए ।

तेस्रो किस्ता आगामी माघ मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने गरी घर निर्माण शुरु गर्न आग्रह गर्दै उनले गाउँ–गाउँमा रहेका इञ्जिनीयरलाई गाउँ नछाड्न निर्देशन दिए । उनले भने–“विभिन्न परीक्षा र अन्य बहानामा कोही पनि इञ्जिनीयरले गाउँ नछाड्नुस्, काम गर्न मन नलागे बिदा लिनु्स्, तर गाउँ नछाड्नु्, गाउँ छाड्ने र प्रभावकारी रुपमा काम नगर्ने इञ्जिनीयरलाई अब बिदाइ गरिन्छ ।”

उनले वडादेखि नगरपालिकासम्मका प्रमुखलाई दैनिक काममा नजाने इञ्जिनीयरलाई हाजिर नगराउन आग्रह गरे । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि र इञ्जिनीयरले एकै पटक परिचालन हुँदै आ–आफ्नो क्षेत्रमा कहिलेसम्म पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गराउने भन्नेबारेमा लक्ष्य निर्धारण गर्दै योजनाबद्ध रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लाभग्राहीका समस्या आए कस्तो समस्या हो, माथिल्लो निकायमा जानकारी पठाए प्राधिकरणले समस्याको निकास निकाल्ने बताउँदै बहुस्वामित्वदेखि अधिकांश समस्याको निकास निकालेर अगाडि बढेको बताए । जनप्रतिनिधिका कारण अहिले प्राधिकरणलाई निकै समस्या र चुनौती थपिएको बताउँदै ज्ञवालीले भने,“सरकारले स्थानीय सरकारलाई विश्वास गरेर लाभग्राहीको नाम पठाउन नीति बनाएको हो तर धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले पाउनुपर्ने पनि पाउनु नपर्ने पनि सबै व्यक्तिको सिफारिस गरेर पठाउनु भएको छ, त्यसमा को नपाउनुपर्ने व्यक्ति हो, प्राधिकरणलाई छुट्याउन निकै कठिन र चुनौती आएको छ, अब जनप्रतिनिधिले नै नपाउनुपर्ने व्यक्तिको नाम गोप्य रुपमा पठाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।”

सरकारले आफै धितोजमानी बसेर सहुलितयमा रु तीन लाखसम्मको ऋण दिने भने पनि भूकम्पपीडितले ऋण लिन नसकेको अवस्था र कारण पहिचान गर्न इञ्जिनीयरलाई निर्देशन दिँदै उनले जनप्रतिनिधिले यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

अन्यत्र घर भएका र पीडा नभएका नक्कली भूकम्पपीडितले घर बनाएका छन् भने त्यसको पहिचान गरी कानूनीरुपमा पहिलो किस्ता फिर्ता गर्ने र घर बनाउनै नसकेर नबनाएकाको हकमा भने समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा प्राधिकरण भक्तपुर इकाइका प्रमुख धु्रव गैडालगायत विभिन्न व्यक्तिले पुनःनिर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारेमा आफ्नो प्रस्तुतिकरण राखेका थिए ।