१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ‘छाता ऐन’ आवश्यक : युवराज दुलाल News Polar राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सांसदहरूको जोड News Polar प्रधानमन्त्री शाहले भने– नेपाल–भारत सम्बन्ध सधैँ प्रगाढ र सुमधुर छ News Polar पहिरो पन्छाएपछि कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा News Polar कोदारी नाका सञ्चालन सहज बनाउन उच्चस्तरीय टोलीद्वारा स्थलगत अनुगमन News Polar पाथीभराको प्रसाद देशभरका कर्मचारी मिलन केन्द्रमा News Polar नेपाल–क्यानडा संसदीय मैत्री समूहको बैठक भोलि बस्दै News Polar चार दिनपछि खुल्यो बिपी राजमार्ग News Polar घरेलु मदिरा र कच्चा पदार्थसहित दुई जना पक्राउ News Polar ३६ वर्षपछि झापाको बुद्धशान्तिका २६ अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा News Polar प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको विदाई भेट News Polar भोटेकोशी बाढीपछि विश्वभर ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भन्ने सन्देश फैलाउनुपर्छ : होटल संघ News Polar नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन असोज १८ गते News Polar पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बजेट १ अर्ब ९९ करोड, एआई र चिकित्सा शिक्षालाई प्राथमिकता News Polar मधेसमा स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठान आवश्यक : मन्त्री मेहता News Polar बाढीमा बेपत्ता ट्रक–कन्टेनरको कागजात र बीमा पोलिसी बुझाउन आग्रह News Polar रसुवाका १३ वटा बालमैत्री केन्द्रमा ४६२ बालबालिका आश्रित News Polar वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रद्वारा ४५ इन्जिनियरलाई ऊर्जा सञ्चय प्रणालीसम्बन्धी तालिम News Polar थुनिएको मस्र्याङ्दी नदी खोल्ने कार्य सुरु News Polar थुनिएको मर्स्याङ्दी नदी खोल्ने कार्य सुरु

३६ वर्षपछि झापाको बुद्धशान्तिका २६ अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा

३६ वर्षपछि झापाको बुद्धशान्तिका २६ अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा
अ अ+ अ-

काठमाडौं । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले बुद्धशान्ती गाउँपालिका–४ का २६ अव्यवस्थित परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ।

लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेसँगै उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन्।

समितिका अनुसार लालपुर्जा प्राप्त गर्ने यी परिवारहरू २०४७ सालदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए। लामो समयदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूले आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेका हुन्।

समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही जग्गा आवास प्रयोजनका लागि र केही जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि छन्।

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो।