काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी समितिले यसअघि दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सात दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारबाहीको विस्तृत विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो । बैठकले बाल सुधार गृहमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे सरकारसँग सुझाव लिने समेत निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सभापतिले भन्नुभयो, ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि समितिको सातौँ बैठकबाट सुझावहरू प्राप्त भई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सुझाव तथा सिफारिस र निष्कर्षलाई ग्रहण गर्दै आजको बैठकबाट प्राप्त सुझावहरू समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने र बाल सुधार गृहसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन तथा नियमावलीमा गर्नुपर्ने कानुनी संशोधनका विषयहरू प्रतिवेदनमा समावेश गर्न समितिका इच्छुक सदस्यहरूले आफू आफ्नो लिखित राय सुझाव ३ दिनभित्र समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराउने र प्राप्त सुझावहरू समेटेर सचिवालयले प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गरी समितिको आगामी बैठकमा पेस गर्ने ।

समितिको आगामी बैठकहरूमा महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई आमन्त्रण गरी बाल सुधार गृहमा मानव अधिकारको अवस्था बारेमा सुझाव लिने, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सम्बन्धमा भएको निर्णय र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनात्मक सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ ? सो को लिखित जानकारी ७ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने साथै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा के कति काम कारबाही भइरहेको छ ? सो को विस्तृत लिखित विवरण ७ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरी माग गर्ने निर्णय गरियो ।’

समितिले सुकुम्बासी तथा भूमिहीना नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल