काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३ ÷८४ का लागि कूल रु तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख बराबरको आयव्ययको बजेट आज यहाँ सार्वजनिक गरेको छ ।
नगरसभाको १८औँ अधिवेशनको कार्यसूचीअनुसार महानगर प्रमुख एवं नगरसभाका अध्यक्ष नागेश कोइरालाले उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीलाई सो बजेट सार्वजनिक गर्न अनुमति दिनुभएको हो ।
सार्वजनिक भएको बजेटमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ३३ करोड ४३ लाख, सशर्त अनुदान चालुतर्फ रु ७३ करोड २९ लाख र सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ रु ५६ लाख गरी सङ्घीय सरकारबाट रु एक अर्ब सात करोड २८ लाख अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट आय हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान रु तीन करोड ६२ लाख ५० हजार, सशर्त अनुमोदन प्रदेश सरकार चालुतर्फ रु चार करोड एक लाख २४ हजार तथा सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ रु ६ करोड ६३ लाख गरी प्रदेश सरकारबाट जम्मा रु १४ करोड २६ लाख ७४ हजार आय हुने अनुमान गरिएको छ ।
बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये सवारीसाधन करबापत रु तीन करोड आठ लाख, मनोरञ्जन कर रु ४० लाख, विज्ञापन कर रु ६० लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु ६७ करोड ९५ लाख ७९ हजार, मूल्यअभिवृद्धि करबाट रु १५ करोड ३९ लाख २८ हजार, अन्तःशुल्क वापत रु पाँच करोड १३ लाख नौ हजार गरी कूल रु ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार राजस्व बाँडफाँटबाट आय हुने अनुमान गरिएको छ ।
आन्तरिक आयतर्फ रु एक अर्ब २७ करोड २० लाख आठ हजार, विभिन्न सङ्घसंस्था अनुदानबापत रु एक करोड १६ लाख र बैंक मौज्दातबापत रु १४ करोड गरी कूल रु तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख आय हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा आव २०८३÷८४ को अनुमानित क्षेत्रगत व्ययतर्फ सामाजिक विकासमा शिक्षातर्फ रु १० करोड नौ लाख २८ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु सात करोड तीन लाख ९० हजार, महिला विकासमा रु ६६ लाख, बालबालिकामा रु ४८ लाख ६० हजार, अपाङ्गतामा रु ५७ लाख, ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु १६ लाख, लैङ्गिक हिंसा निवारणतर्फ रु ४२ लाख ७५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाईमा रु १६ लाख, सामुदायिक विकास कार्यक्रममा रु ५९ लाख ३६ हजार, सङ्घसंस्था अनुदान रु ६ करोड ३१ लाख ७० हजार गरी सामाजिक विकासतर्फ कूल रु २६ करोड ५० लाख ५९ हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, आर्थिक विकासतर्फ कृषि विकास रु ४६ लाख ५० हजार, पशुपन्छी तथा भेटनरीतर्फ रु एक करोड ४२ लाख ५० हजार, सहकारीतर्फ रु ११ लाख ५० हजार, उद्यमशीलता विकासमा रु ६४ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षणमा रु आठ लाख, रोजगार प्रवद्र्धनमा रु २१ लाख ४७ हजार, पर्यटन प्रवद्र्धनमा रु १२ लाख, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा रु १० लाख, सुरक्षित आप्रवासनमा रु १० लाख ४० हजार गरी आर्थिक विकासतर्फ रु तीन करोड २६ लाख ३७ हजार व्यय हुने बजेटमा अुनमान गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ म्याचिङ फण्डका लागि रु एक करोड, वडास्तरीय योजनातर्फ रु ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार, सहरी विकास घर नक्सा इजाजत रु ४० लाख, भूउपयोग आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रममा रु २३ लाख, बहुवर्षीय तथा गैरवका आयोजनामा रु १५ करोड, बहुवर्षीय ठेक्का तथा दायित्व सरी आएका योजनामा रु २५ करोड, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड, विद्युत्तर्फ रु एक करोड, सडक बोर्डबाट सञ्चालित योजनतर्फ रु एक करोड गरी रु एक अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने उल्लेख छ ।
सुशासन तथा संस्थागत विकासमा राजस्व व्यवस्थापनतर्फ रु २४ लाख, कानुन तथा न्यायिकमा रु ४७ लाख, नगर प्रहरी तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा रु ३२ लाख ८० हजार, सूचना तथा सञ्चारमा रु ४८ लाख, सूचना प्रविधिमा रु ६६ लाख ८० हजार, सुशासन तथा सेवाप्रवाहमा रु ४० लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणमा रु ३४ लाख गरी सुशासन तथा संस्थागत विकासमा कूल रु दुई करोड ९३ लाख १० व्यय हुने बताइएको छ ।
यस्तै, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ फोहरमैला व्यवस्थापनमा रु एक करोड २८ लाख, विपद् व्यवस्थापनमा रु ९६ लाख, वन, वातावरण तथा हरियाली प्रवद्र्धनमा रु ३५ लाख ६० हजार गरी यस क्षेत्रमा कूल रु दुई करोड ५९ लाख ६० हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ रु ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार, सङ्घीय सरकार सशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत रु ७३ करोड २९ लाख, पुँजीगत अनुदानअन्तर्गत रु ५६ लाख, प्रदेश सरकार सशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत रु चार करोड एक लाख २४ हजार, पुँजीगत अनुदानअन्तर्गत रु ६ करोड ६३ लाख गरी कुल रु तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख व्यय हुने सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अधिवेशनमा विभित्र विधेयक र समितिहरुका प्रतिवेदनमा छलफल एवं विभिन्न समयमा भएका बैठकका निर्णयहरुको अनुमोदन हुने महानगरपालिकाका प्रमुख कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार मीनकुमार नवोदित श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
