काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा पछिल्लो एक दशकदेखि प्रवाह हुँदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म वितरण गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र सम्भावित दुरुपयोगको अध्ययन गर्न सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदललाई छ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ।
कार्यदलले विगतका प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको अवस्था पहिचान गर्ने, साथै सुधारका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ। अनुदान कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्दै सफल अभ्यासहरूको पहिचान गरी ‘ग्याप एनालाइसिस’ सहित नीतिगत सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, विगतका वर्षहरूमा अनुदान वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको र अनुगमन कमजोर भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
कार्यदलले कम्तीमा महिनामा दुई पटक वा आवश्यकता अनुसार सोभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, अनुदान प्रणालीमा सुधार ल्याउने उपायसहित अन्तिम प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनेछ।
