काठमाडाैँ । नेपालको औद्योगिक इतिहासको प्रस्थानविन्दु मानिने ऐतिहासिक चिया बगानहरू निजीकरणको साढे दुई दशक बितिसक्दा चरम दुरावस्था र संकटको भुमरीमा फसेका छन् । वि.सं. १९२० मा तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले चीनबाट ल्याएका बिरुवा इलामको माटोमा रोपेर शुरु गरेको चिया खेतीको विरासत आज व्यापारिक स्वार्थ र सरकारी उदासीनताको सिकार बनेको छ ।

वि.सं. २०५७ मा सरकारले नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडको ६५ प्रतिशत शेयर त्रिवेणी संघाई समूहलाई विक्री गर्दै ५० वर्षका लागि बगानहरू लिजमा सुम्पिएपछि यो क्षेत्रमा कर्पोरेट एकाधिकार मात्र जन्मिएन, बरु राष्ट्रिय पहिचान बोकेका बगानहरू क्रमशः उजाड र खण्डहर बन्न थाले । इलाम र झापाका चिया बगानहरूलाई नाफा आर्जनको माध्यम मात्र बनाउने तर तिनीहरूको पर्यावरण र ऐतिहासिक भौतिक संरचनाको संरक्षणमा ध्यान नदिने सञ्चालक समूहको नीतिका कारण स्थानीय सरकार र निजी व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्व अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।

बगानको दयनीय दुरावस्था, मरेका चियाका बोटहरूको ठाउँमा नयाँ बिरुवा रोप्ने काम हुन नसक्नु र वर्षौँ पुरानो ऐतिहासिक बेलायती प्रशोधन मेसिन समेत गायब पारिएको विषयले बगान व्यवस्थापनको गैरजिम्मेवारीपनलाई स्पष्ट पार्छ । यस सम्बन्धमा इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले निजीकरणपछि चिया बगानको अवस्था दिनानुदिन खस्किएको र सञ्चालक समूहसँग लामो समयदेखि कानूनी तथा व्यवस्थापकीय मतभेद चलिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘नेपालमा भएका सात ओटा चिया बगानहरू सबै निजीकरण गरेर संघाई ग्रुपले लिएको छ । संघाईसँग हाम्रो एकदम जुहारी परिरहेको छ । यहाँबाट हामीले चिठी लेख्छौँ, उसले लेख्छ । उसले लिजमा लिएको चिया बगान । मरेका स्थानमा रिप्लान्टेसन पनि छैन । भएकाको संरक्षण पनि छैन । गोडमेल पनि छैन । त्यतिबेला ब्रिटिसकालको अवस्थामा ल्याएको मेसिन पनि कहाँ लग्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । म केन्द्रीय सरकारलाई के ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु भने उहाँले लिजमा लिँदाखेरि कुन–कुन कबुलियतनामा गर्नुभएको थियो ? उहाँको सम्झौता के छ ? सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार रोयल्टी पनि बुझाएको छैन भन्ने मैले सुनेको छु ।’

संघाई समूहले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार र प्रचलित कानूनलाई उल्लंघन गरेको नगरपालिका प्रमुख थापाको दाबी छ । संघाई ग्रुपले बगानभित्र स्वेच्छाचारी संयन्त्र चलाएको आरोप उहाँले लगाउनु भयो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरूप पालिकाहरूले घरजग्गा, मालपोत, सम्पत्ति र व्यवसाय कर बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरे पनि नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले त्यसलाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

संघाई समूहले सरकारी जग्गा आफूले भाडामा मात्र लिएकाले सबै कर संघीय सरकारले नै तिर्नुपर्ने भन्दै कर तिर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । यो प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको कर संकलन गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि सिधा प्रहार गरेको छ ।
पछिल्लो समय इलाम नगरपालिकाले ऐतिहासिक चिया बगानको अस्तित्व जोगाउन खाली ठाउँमा चिया रोप्ने अभियान शुरु गर्दा संघाई समूहले उल्टै नगरपालिकालाई पत्र पठाएर काम रोक्न चेतावनी दिएको थियो । गत जेठ १० गते निगमको लेटरप्याड प्रयोग गरी पठाइएको उक्त पत्रमा नगरपालिकाको कदमलाई ‘अनावश्यक हस्तक्षेप’ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको छ ।

इलाम चिया बगान विवादले नेपालको राष्ट्रिय भूमि नीति र संघीय शासन प्रणालीकोे कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । विगतमा संघीय वा केन्द्रिय सरकारले गरेका दीर्घकालीन सम्झौताहरूमा स्थानीय तहको अधिकार र दायित्व कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा निजी क्षेत्रले त्यसको फाइदा उठाएर कर उन्मुक्ति खोजिरहेको छ । वि.सं. २०७४ पछि सरकारी जग्गा लिजमा दिनेसम्बन्धी नियमहरू परिमार्जन भएर अधिकतम ४० वर्षको अवधि तोकिए पनि, पुरानो ५० वर्षे सम्झौता र बक्यौताको विवादले संवैधानिक संकट जन्माएको छ । पुराना निर्णयमाथि स्थानीय सरकारको अधिकार के हुने भन्ने कतै स्पष्ट नहुँदा आफ्नै क्षेत्रमा लाचार हुन परेको गुनासो नगरपालिका प्रमुख थापाले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्र पठाएका छौँ । अर्थ मन्त्रालय पनि सही के हो त्यस तर्फ जानुपर्छ । म संघीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । हाम्रो १ सय ६० वर्ष पुरानो चिया बगान, हेरिटेजको रूपमा रहेको, यसलाई हामीले टी म्युजियमको रूपमा विस्तार गर्ने सोच राखेर बहस गरिराखेका छौँ । हामी निर्णायक मोडमा पुगेका छौँ । सम्भवतः यो वर्षबाट हामी एउटा टी म्युजियमको शुरु गर्ने भन्ने हामीले सोच राखेका छौँ । हामी गर्छौँ । र चियालाई ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा अहिले टी एलायन्ससँग अर्गानिक उत्पादनमा लाने र सर्टिफिकेसन दिने भन्ने अभियानमा इलाम नगरपालिका लागेको छ । चिया र अलैँचीको अनुसन्धान केन्द्र बनेपछि त्यसले सर्टिफाईड गर्छ । त्यसपछि हाम्रो चिया र अलैचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोड्न सहज हुन्छ । म इलामको मात्रै कुरा गर्दिन,नेपालैभरिको जडीबुटीको सन्दर्भमा अनि चिया–अलैँची, अन्य उत्पादन र कच्चा पदार्थको सन्दर्भमा सरकारले सम्बोधन गरेको भए अझै उत्साह र प्रेरणा प्राप्त हुन्थ्यो ।’

निजी क्षेत्रको मनोमानी र समानान्तर सत्ताको अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै नेपालकै पहिलो औद्योगिक सम्पदाको रूपमा रहेको ऐतिहासिक चिया बगान जोगाउन अब संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी कडा कदम चाल्नु अपरिहार्य बनिसकेको छ ।