काठमाडौं । दाङको बेल्झन्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ७२औं बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयका वर्तमान पदाधिकारीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले विश्वविद्यालयको बेथितिबारे सांसदबाट सुन्नुपर्ने भन्दै विश्वविद्यालयले आफूसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
केही समयअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयसभा बैठकका लागि उपकुलपतिले सम्पर्क गर्नुपर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयबाट सभाका लागि भन्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित कामबारे मात्र पत्र प्राप्त भएको बताएका थिए ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले पदाधिकारी विश्वविद्यालयप्रति जिम्मेवार नभएको बताए ।
उनले भने, तलब खुवाउन मैले बैठक डाक्नुपर्ने, पदाधिकारीले कमसेकम बैठक बोलाऔं त भन्नुपर्ने हो नि ? उनले विश्वविद्यालय विस्तारै खस्कँदै गएपछि सम्पर्क कार्यालय हटाएको बताए । काम नगरी काठमाडौं बस्ने अनि तलब खाइरहने देखेपछि सम्पर्क कार्यालय हटाउने निर्णय गरिएको बताए । उनले संस्कृत विश्वविद्यालयले समग्र संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको आरोप पनि लगाए ।
उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्राध्यापकलाई बढी स्थान दिएको तर कर्मचारीलाई महत्व नदिएको गुनासो गरे । सो अवसरमा सांसदले विश्वविद्यालयको साख गिर्दै गएको भन्दै यसको अस्तित्व रक्षाका लागि पदाधिकारीले पहलकदमी लिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले विश्वविद्यालयलाई भागबन्डाको थलो बनाउन नहुने बताइन् । सांसद रेखा शर्माले विश्वविद्यालयको निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको माग गरिन् । करिब ३ घण्टा चलेको सिनेट कार्यक्रम र बजेटमा सीमित भएको छ ।
विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह नभएको १० वर्ष भएको छ । २०६७ सालदेखि दीक्षान्त समारोह नहुँदा दीक्षित हुन योग्य व्यक्तिहरू निकै मारमा परेका छन् । सिनेटले आगामी २७ जेठ २०७७ मा दीक्षान्त समारोह गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै, विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनलगायतका विषय टुंग्याउन र ऐननियम संशोधन सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधवप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने सिनेटले निर्णय गरेको छ ।
विश्वविद्यलायको १ हजार ८ सय बिघा जग्गा भए पनि देउखुरीमा रहेको १ हजार ३ सय ३६ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । यस्तै, बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १ अर्ब ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । जसअन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट १ अर्ब २१ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट ५ करोड ९१ लाख बेहोर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
सहभागी प्राध्यापकले आंगिक क्याम्पसमा स्थायी प्राध्यापक नियुक्ति हुन नसकेको, शैक्षिक गतिविधिलाई महत्व नदिएको गुनासो गरेका थिए । विश्वविद्यालयका सहकुलपति पोखरेलको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपकुलपति रमेश ढकालले शैक्षिक कार्यक्रम निरन्तर र बजेट सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट
