काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ६ घण्टामा सीमित गरिनु संसदको अपमान भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उहाँले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि न्युनतम तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने गरेको बताउनु भयो । बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षी सांसदहरूको आवाज निस्तेज पार्न खोजिएको उहाँको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रको वार्षिक राष्ट्रिय नीति, आर्थिक दिशा, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषय लिने भएकोले यसमा संसदमा गम्भिर छलफल आवश्यक हुने बताउनु भयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टी जनाउनु भयो । संसद सञ्चालनको आधार संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली, विगतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारतका संसदीय अभ्यास हेर्न पनि सत्तारुढ दलका साँसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दस्तावेज भएकाले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले संविधानको धारा ७६(१०) उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने व्यवस्था रहेको स्मरण समेत गराउनु भयो । प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा संसदप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले संसदलाई बहुमतको बलमा नभई विवेक र चेतनाबाट चलाउनुपर्ने बताउनु भयो । संसदको अपमान गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन नसकिने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सपना बेच्ने, यथार्थ थन्काउने र आशा–निराशाको दस्तावेज भएको बताउनुभयो । केही सकारात्मक कार्यक्रम भएपनि त्यसको स्पष्ट रणनीति र दिशा नदेखिएको उहाँको भनाई छ ।
