काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्र, ‘मिडिया’ नीति तथा सञ्चार क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर यी क्षेत्रमा आवश्यक अध्ययनसहित सुधारका प्रयास अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री डा तिमिल्सिनाले छोटो अवधिमा सबै क्षेत्रलाई एकैपटक व्यवस्थित गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, प्रतिस्पर्धा विस्तार तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
हाल तत्काल फोरजी सेवा बन्द गरेर फाइभजीमा जाने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेलाई फोरजी सेवालाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा फाइभजी कार्यान्वयन गरिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । फाइभजी सेवा सुरु गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक ‘फ्रिक्वेन्सी’ निर्धारण र वितरणसम्बन्धी तयारीसमेत अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप मोबाइल ‘अपरेटर’ आवश्यक रहेको विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
हाल दुई कम्पनीले मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा तेस्रो मोबाइल अपरेटरको आवश्यकता पहिचान तथा निर्धारणका सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले यसले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले नेपाल टेलिकमलाई थप सुदृढ बनाउने, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई जनताको हितमा उपयोग गर्ने तथा समग्र दूरसञ्चार प्रणालीलाई मजबुत बनाउने नीति लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यी विषयमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम तथा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सँग नियमित छलफलमा रहेको र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्दै सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । विशेषगरी नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित बिलिङ बिलिङ प्रणाली तथा सेवा व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्रीले यी कार्यमा विद्यमान विधि विधानभित्र रहेर पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखी कुनै विवाद सिर्जना नहुने गरी समाधान खोजिने बताउनुभयो । नेपाल टेलिकममा जनताको लगानी र सरकारी दायित्व दुवै जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन र नियमअनुसार आवश्यक भूमिका निर्वाह गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा ‘डेटा सेन्टर’ तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो, ‘डिजिटल फिजिबिलिटी’ तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपाललाई क्षेत्रीय ‘डेटा सेन्टर हब’का रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । जनताको करबाट जोडिएका सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कुनै निकाय, संस्था वा कर्मचारीबाट गलत कार्य भएको सूचना प्राप्त भए सम्बन्धित राज्य संयन्त्र सक्रिय बनाइने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक सूचना प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मिडिया क्षेत्र बलियो भएन भने लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकार मिडियाको भूमिकाप्रति संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यामहरुले पनि जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारितामा जोड दिई आफ्नो छवि सुधार्नुपर्ने धारणा उहाँको थियो । विज्ञापन वितरण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपन तथा पत्रकारहरूको हितका विषयमा अध्ययन गरेर नीतिगत सुधार गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
सरकारले सरकारी विज्ञापनका सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यम र समाचार संस्थासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमार्फत समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । विज्ञापन वितरण तथा छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले निर्धारित प्रक्रियाबाहिर कुनै निर्णय नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
