काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर संगठित तस्करी र राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा भने कडाइ गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेको नीति भएको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो सरकारको आर्थिक ऐनमै समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा विगतमा कमजोरी, बेवास्ता वा नियोजित लापरबाही भएको हुनसक्ने संकेत गर्नुभयो ।
उहाँले तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै सीमापार गएर साबुन, चिनी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्ने नागरिकप्रति सरकार उदार रहने धारणा राख्नुभयो । तर संगठित अवैध तस्करी, राजश्व चुहावट र सीमापारबाट हुने अवैध कारोवारमाथि भने सरकारले निर्मम रूपमा कारबाही गर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । दिनमा पटक–पटक सीमा वारपार गरेर नेपाली बजार र गोदाममा सामान भित्राई स्वदेशी उत्पादनलाई क्षति पु¥याउने गिरोहविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै संयन्त्र परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजश्व परिचालन समितिलाई समेत सक्रिय बनाइने उहाँले बताउनु भयो ।
सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजन उपकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भयो ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने सरकारको योजना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सीमा पोस्ट सुदृढीकरण, गस्ती क्षमता विस्तार तथा आधुनिक उपकरण खरिदमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘सीमाना भनेको सीमाना हो’ भन्दै अवैध गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाइने तर आम नागरिकको जीवनयापनमा असर नपर्ने गरी मानवीय दृष्टिकोणबाट नीति कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
