काठमाडाैँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ सालको निर्वाचनले एउटा स्पष्ट मोड दियो । परम्परागत राजनीतिको साटो युवा उत्साह, प्रविधि र परिणाममुखी शासनको खोजी । सोही जनादेशको जगमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको दुई–तिहाइ निकटको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ‘डिजिटल नेपाल’, ‘भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता’ र ‘ट्रेड युनियनमुक्त प्रशासन’ जस्ता एजेण्डाहरू बोकेको यो कार्यक्रमले बदलिँदो विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने आधुनिक नेपालको खाका प्रश्तुत गरेको दाबी गरेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनको पहल
सरकारले २०८२ सालको चुनावपछि प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतीय शक्तिलाई मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्पष्टताका रूपमा व्याख्या गरेको छ । दशकौंदेखिको अस्थिरता अन्त्य गर्दै जनचाहना अनुरूप राजनीतिक दलहरूसँगको संवादमा संविधान संशोधनका साझा विषयहरूमा समेत बहस अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । यसले नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीदहरूको सपनालाई साकार पार्ने संकल्प लिएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र पारदर्शी राजश्व प्रणाली
यो नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा बलियो पक्ष ‘डिजिटल प्ल्याटफर्म’ मा आधारित अर्थतन्त्र हो । नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र करको संरचनामा पुनरावलोकन गरी मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको भार घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने स्वचालित प्रणाली जस्ता योजनाले व्यापारिक वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिः समृद्धिको नयाँ मेरुदण्ड
सरकारले सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरेको छ । नेपाललाई ‘ग्लोवल टेक हब’ बनाउने उद्देश्यका साथ डिजिटल पार्क, डेटा सेन्टर र साइबर सुरक्षामा लगानी गरिनेछ। सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई कर प्रोत्साहन र वित्तीय सहुलियत दिने नीतिले युवा पुस्तालाई स्वदेशमै बसेर ‘रिमोट वर्क’ मार्फत डलर आर्जन गर्ने बाटो प्रशस्त गरेको छ ।
प्रशासनिक शल्यक्रियाः ट्रेड युनियन खारेजी र उत्तरदायी प्रशासन
प्रशासनिक क्षेत्रमा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले एक ऐतिहासिक र शाहसिक कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ । निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको खारेजी, कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि राजनीतिक दल वा गतिविधिमा लाग्न निषेध गर्दै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने बताइएको छ । ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ को सिद्धान्त र १०० भन्दा बढी सेवाहरू ‘नागरिक एप’ मार्फत घरमै बसेर लिने व्यवस्थाले ‘लाइनमुक्त’ र ‘विचौलियामुक्त’ सेवाको प्रत्याभुति गर्ने देखिन्छ ।
कृषिमा ‘एग्रीटेक’ र सहकारी समस्याको समाधान
कृषिलाई उद्यमीशील बनाउन ‘एग्रीटेक’ र डिजिटल कृषि कर्जा कार्डको अवधारणा ल्याइएको छ । बाली लगाउनुअघि नै न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानको पैसा सिधै बैंक खातामा पुग्ने व्यवस्थाले विचौलियाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘एकीकृत वचतकर्ता संरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणाले आम नागरिकको डुबेको सम्पत्ति फिर्ता हुने आशा पलाएको छ ।
ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनको नयाँ गन्तव्य
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराइनेछ । विशेषगरी ‘हरियो हाइड्रोजन’ र ‘हरियो अमोनिया’ जस्ता रणनीतिक उद्योगलाई कर छुट र सहुलियत दिएर नेपाललाई हरित ऊर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने महत्वाकांक्षी योजना यसमा समावेश छ ।
पर्यटन र शाहसिक गन्तव्यको ब्राण्डिङ
‘भिजिट नेपाल २०२–२०७’ सम्मको योजनासहित ‘देवभूमि नेपाल’ अभियानमार्फत आध्यात्मिक र साहसिक पर्यटनलाई जोड दिइएको छ । कम्तीमा ५ हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे ब्राण्ड’ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ साइटहरूसँग जोडिनेछ । हवाई सुरक्षामा सुधार र गौतम बुद्ध तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा छ ।
नयाँ शक्तिको नयाँ शैली
यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसर्ती हेर्दा, यो परम्परागत थान्काभन्दा निकै फरक र ‘रास्वपा ब्राण्डिङ’ झल्किने प्रकृतिको छ ।
विगतका बजेटहरूले कृषिलाई केवल नारामा सिमित गर्थे भने यसले प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोडेको छ । कर्मचारी तन्त्र भित्रको राजनीतिको जरो (ट्रेड युनियन) उखेल्ने घोषणा गर्नु यस सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो । आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता र निर्माण अनुमति ३० दिनभित्र दिने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिले सुस्त कर्मचारीतन्त्रमा धक्का दिने निश्चित छ । यद्यपि, यी महत्वाकांक्षी योजनाका सामु केही ‘रेड फ्ल्याग’हरू पनि छन् । दुई–तिहाइ नजिकको समर्थन भएपनि कर्मचारीतन्त्रको असहयोग, अन्तरदेशीय भुक्तानीका प्राविधिक जटिलता र सहकारी संकटको तत्काल समाधानका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो पुँजीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
समग्रमा, २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई पुरानो ढर्राको शासन व्यवस्थाबाट निकालेर ‘डिजिटल एरा’मा लैजाने संकल्प गरेको छ । यदि यो कार्यक्रमको ५० प्रतिशत मात्र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा ‘क्वान्टम लिप’ मारिने सम्भावना छ । अब प्रश्न केवल कागजको योजनाको होइन, प्रश्न यो दुई–तिहाइ नजिकको सरकारको ‘इच्छाशक्ति’ र ‘कार्यान्वयन’को गतिमा छ ।
