काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लामो समयदेखि अन्योल र आशंकामा परेको बुढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पुनः अघि बढाउने सरकारी पहललाई सकारात्मक संकेतका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त आयोजनालाई केवल १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजनाका रूपमा नभई देशको बहुआयामिक आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
उनका अनुसार बुढीगण्डकी परियोजना भौगोलिक रूपमा देशको मध्यभागमा अवस्थित भएकाले काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुर जस्ता प्रमुख सहरहरूलाई जोड्ने रणनीतिक महत्व राख्छ। यस्ता परियोजनाले अल्पविकसित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रतर्फ उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै उनले इतिहासमा टेनेसी भ्याली अथोरिटी, भाख्रा बाँध, थ्री गोर्जेस ड्याम र ग्राण्ड इथियोपियन रेनाइसाँस ड्याम जस्ता उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा बुढीगण्डकीसहित १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको स्मरण गर्दै अधिकारसम्पन्न छुट्टै ‘बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने अवधारणा अघि सारेको उल्लेख गरेका छन्। संसद नभएको अवस्थामा गठन आदेशमार्फत ‘बुढीगण्डकी विकास समिति’ बनाएर काम अघि बढाइएको पनि उनले बताएका छन्।
उनले प्रस्तावित बाँधबाट बन्ने विशाल जलाशय, वरपरका क्षेत्रहरूमा नयाँ सहर विकास, तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप जलविद्युत आयोजना, हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पर्यावरण संरक्षणजस्ता बहुआयामिक लाभले देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि बीचका सरकारहरूका कारण आयोजनामा ढिलाइ र क्षति भएको संकेत गर्दै उनले वर्तमान सरकारलाई ती कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने अवसर रहेको बताएका छन्। उनले बुढीगण्डकी आयोजनालाई सामान्य जलविद्युत कम्पनीमार्फत नभई छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित अधिकारसम्पन्न ‘बुढीगण्डकी जलाधार विकास प्राधिकरण’ मार्फत बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अन्यथा यो आयोजना पुनः विफल हुने जोखिम रहेको चेतावनी दिँदै उनले सरकारले दूरदृष्टिसहित निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।
