१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
निर्वाचन आयोगलाई सफल पार्न सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग जरुरी छः प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही, लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ मन्त्री बादी र युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता, बालविवाह अन्त्य र महिला–बाल अधिकार संरक्षणमा जोड चितवनकाे देवघाटमा शवदाह गृह सार्वजनिक–निजी साझेदारी ‘मोडेल’मा सञ्चालन गर्ने तयारी हात्ती धपाउन लगाइएको तारको करेन्ट लाग्दा एक जनाको मृत्यु माईतीघरको डुबान अन्त्य गर्न ढल निकास फराकिलो बनाउने कार्य शुरुः ढल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामाथि… चिकित्सा शिक्षा आयोगको ६ अर्ब ५५ करोडको बजेट स्वीकृत निर्वाचन आयोगमा निर्णय प्रक्रिया अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई सर्वसम्मत हुनुपर्छः सांसद ढुंगाना सांसद विष्टको प्रश्नः निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भए प्रधानमन्त्रीलाई पनि अन द स्पट कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ… १६ वर्षमै मतदानको अधिकार दिनुपर्छः रास्वपा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेस सरकार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ११ बुँदे निर्देशन



अ+ अ-

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कामलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले सेवाग्राहीको गुनासो, बिचौलियाको प्रभाव र अव्यवस्थित सेवा प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सो निर्देशन दिएको हो ।

विभिन्न बहानामा दुःख दिने, फाइल अड्काउनेलगाायत विभिन्न समस्याबाट मुक्त पार्न अब काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई टोकन सिस्टम लागू गर्न सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यसका साथै यातायात कार्यालयमा प्रहरीको सहयोगमा ‘नो मिडलम्यान जोन’ घोषणा गरी बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरेर सेवाग्राहीलाई सहज वातावरणमा सेवा दिने व्यवस्था गर्ने निर्देशनमा जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले हेल्पडेस्क र नागरिक वडापत्र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, सेवाग्राहीका गुनासा तत्काल समाधान गर्न गुनासो पेटिका र फेसबुक पेजमार्फत सुझाव सङ्कलन गर्ने र त्यसको छिटो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयबाट जारी सूचनामा जनाइएको छ ।

यसैगरी, सूचनामा पारदर्शिताका लागि कार्यालयको डिस्पले बोर्ड, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा सूचना अधिकारीको नाम, पद र मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ ।

सेवा सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिएको छ । पिउने पानीको व्यवस्था, दैनिक सरसफाइ (विशेषगरी शौचालय र कार्यालय परिसर) तथा पार्किङ व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रत्येक सेवाको समयसीमा निर्धारण गरिने र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । सेवाग्राहीको अनुभव मापन गर्न सन्तुष्टि÷असन्तुष्टि सर्वेक्षण फारामसमेत लागू गर्न भनेको छ । अबदेखि कार्यालयका प्रत्येक कोठामा नम्बर र सेवा विवरण स्पष्ट देखिनेगरी टाँस्नुपर्ने निर्देशन यातायात कार्यालयहरूलाई दिइएको छ । रासस




भर्खरै