१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवादेखि नवलपरासी पूर्वसम्म खोज तथा उद्धारमा ९ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्री शाहसँग वर्षमान पुनको भेट, बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापनाबारे छलफल रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तिब्र पार्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन पोर्चुगलमा एनसीसीसीको तीज कार्यक्रम स्थगित, बाढी–पहिरो पीडितलाई ४५ हजारभन्दा बढी सहयोग शव व्यवस्थापन र सडक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई घिसिङको सुझाव भोटेकोशी बाढीमा सम्पर्कविहीन सैनिकका परिवारसँग समन्वय गर्न सेनाको ‘हेल्प डेस्क’ घिसिङद्वारा प्रधानमन्त्री साहलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुरक्षाबारे सुझाव दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद्को बैठक कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनका लागि रुख कटान शुरु, प्राविधिक प्रतिवेदनको प्रतिक्षा रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार २५२ पुग्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेस सरकार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ११ बुँदे निर्देशन



अ+ अ-

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कामलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले सेवाग्राहीको गुनासो, बिचौलियाको प्रभाव र अव्यवस्थित सेवा प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सो निर्देशन दिएको हो ।

विभिन्न बहानामा दुःख दिने, फाइल अड्काउनेलगाायत विभिन्न समस्याबाट मुक्त पार्न अब काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई टोकन सिस्टम लागू गर्न सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यसका साथै यातायात कार्यालयमा प्रहरीको सहयोगमा ‘नो मिडलम्यान जोन’ घोषणा गरी बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरेर सेवाग्राहीलाई सहज वातावरणमा सेवा दिने व्यवस्था गर्ने निर्देशनमा जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले हेल्पडेस्क र नागरिक वडापत्र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, सेवाग्राहीका गुनासा तत्काल समाधान गर्न गुनासो पेटिका र फेसबुक पेजमार्फत सुझाव सङ्कलन गर्ने र त्यसको छिटो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयबाट जारी सूचनामा जनाइएको छ ।

यसैगरी, सूचनामा पारदर्शिताका लागि कार्यालयको डिस्पले बोर्ड, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा सूचना अधिकारीको नाम, पद र मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ ।

सेवा सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिएको छ । पिउने पानीको व्यवस्था, दैनिक सरसफाइ (विशेषगरी शौचालय र कार्यालय परिसर) तथा पार्किङ व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रत्येक सेवाको समयसीमा निर्धारण गरिने र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । सेवाग्राहीको अनुभव मापन गर्न सन्तुष्टि÷असन्तुष्टि सर्वेक्षण फारामसमेत लागू गर्न भनेको छ । अबदेखि कार्यालयका प्रत्येक कोठामा नम्बर र सेवा विवरण स्पष्ट देखिनेगरी टाँस्नुपर्ने निर्देशन यातायात कार्यालयहरूलाई दिइएको छ । रासस




भर्खरै