काठमाडौं । २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा साझा एजेन्डालाई समेट्दै उक्त दस्तावेज तयार पारेको जनाएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उच्च उत्पादकत्व र रोजगारीको मुख्य आधारका रूपमा विकास गरिने र औद्योगिक प्रक्रिया कागजविहीन तथा सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ। यस अवधिमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सुशासनतर्फ सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नीति लिएको छ। संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गरिने र न्यायपालिका तथा निजामती सेवामा पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ। सरकारी सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले भारतसँगको व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन गरिनेछ भने किसान पेन्सन र किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम लागू गरिने बताइएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ र नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यातायात पूर्वाधारअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित विद्यालय शिक्षा क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ। स्वास्थ्य सेवामा ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिने र स्वास्थ्य बजेटलाई २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्याइने योजना छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाइने र आध्यात्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ को अवधारणा अनुसार सन्तुलित र गतिशील विदेश नीति अपनाइने सरकारको भनाइ छ।
सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्दै सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याइनेछ। संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने जनाइएको छ। साथै दलित, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको अधिकार संरक्षण गर्दै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले उक्त राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ।
