काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको प्रारम्भिक दुई सातामै सुशासन सुदृढीकरणदेखि ऊर्जा क्षेत्रका संरचनात्मक सुधारसम्मका विभिन्न पहल अघि बढाएका छन्।
मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकाय परिचालन गर्दै संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैक्रममा सुशासन ऐन २०६४ अनुसार सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको छ।
उक्त एकाइले कर्मचारी कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन तथा सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा निगरानी गर्दै ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्न थालेको छ।
जनगुनासो व्यवस्थापनतर्फ मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहणलगत्तै विद्युत् हटलाइन ११५१ लाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए। दुई सातामा विद्युत् सेवासम्बन्धी ४ हजार २६९ गुनासो प्राप्त भएकोमा सबै गुनासो समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ।
ऊर्जा निर्यात तथा खपत रणनीति निर्माण, अलपत्र आयोजना पुनरावलोकन, पेन्डिङ पीपीए तथा अनुमतिपत्र टुंग्याउने, र विद्युत् विकास विभागका अनुमतिपत्र समीक्षा गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।
साथै, ऊर्जा, जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् र सिँचाइसम्बन्धी विधेयक आगामी संसद अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
सामाजिक न्यायतर्फ जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को सञ्चालक समितिले थप आठ जना शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ भने यसअघि २७ जनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र स्रोत परिचालनमा मन्त्रालयले विश्व बैंक लगायत दातृ निकायसँग रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि संवाद अघि बढाएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको बैठकले करिब १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना हानि–नोक्सानी कोषमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ।
नीतिगत रूपमा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई लक्षित गर्दै विद्युत् नीति तयार पार्ने कार्य अघि बढाइएको छ। ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ र सरोकारवालासँग छलफल जारी छ।
साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको ‘स्क्रिनिङ’ गर्दै समस्या पहिचान र समाधान खोज्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि एक महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ। बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यसका साथै हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउने, त्रिभुवन विमानस्थलमा डिजिटल मौसम सूचना प्रणाली लागू गर्ने, दोदोधारा–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी आयोजनाका लागि कम्पनी स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने लगायतका कार्य अघि बढाइएको छ।
शहरी विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने कामसमेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
