बुटवल । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदमप्रसाद वैदिक न्यायाधीश हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। आलोचनात्मक अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘उहाँ (पदमप्रसाद वैदिक) न्यायाधीश बन्ने सम्भावना ९९ प्रतिशतै छैन’, उनले भने, ‘बरु अब कसलाई न्यायाधीश बनाउने हो, बसेर छलफल गरौं।’ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने आकांक्षासहित वैदिकले परिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए। परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले नै केही दिनअघि परिषद् बैठकमा वैदिकको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
तर, उपप्रधान एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादव र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले असहमति जनाएपछि सिफारिस रोकिएको थियो। वैदिकका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विरोध जनाउँदै आएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराका अनुसार परिषद् बैठक बुधबार बस्दै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा बारले बुटवलमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा परिषद् बैठक उद्घाटनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन आफूले काम गरिरहेको बताए।
उनले बारकै पदाधिकारीलाई परिषद् बैठकमा पर्यवेक्षकका रूपमा लैजान तयार रहेको बताए। ‘तपाईंहरू बैठकमा जान चाहनुहुन्छ भने पनि पर्यवेक्षकका रूपमा राख्न तयार छु’, उनले भने, ‘तर, व्यक्तिको गल्तीमा सिंगो न्यायालयमाथि लान्छना नलगाउनुहोस्।’ आफू बारभन्दा पृथक् नहुने उनले बताए। उनले बार पदाधिकारीलाई न्यायालयविरुद्ध जथाभाबी बोल्नु निन्दनीय रहेको धारणा व्यक्त गरे। व्यक्ति किटान गरेर आरोप लगाउन उनले आग्रह गरे।
आफूले कार्यभार सम्हालेको ११ महिनामा न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन कोसिस गरिरहेको उनले बताए। ‘न्यायाधीशलाई फैसला र आदेशले साथ दिने हो’, उनले भने, ‘त्यो गलत भयो भने कसैले सहयोग गर्दैन।’ न्यायसम्पादनमा कसैसँग कानेखुसी र फोनमा कुरा नगर्न उनले न्यायाधीशलाई निर्देशन दिए। कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीप्रति आलोचना गरेका थिए। बार उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले न्यायाधीश नियुक्तिअघि सूची बनाएर छलफल हुनुपर्ने बताए। ‘बारले नै नचिनेका व्यक्ति न्यायाधीश नबनून्’, उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले वकिलहरू पनि दलाल हुन नहुने बताए। न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन वकिलहरूको भूमिका रहने उनको भनाइ थियो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले सुझाव र विकल्प दिनुपर्ने बताए। बारलाई राजनीतिमुक्त गर्नुपर्ने उनको राय थियो। सम्मेलनमा सहभागी कानुन व्यवसायीले न्यायालय राजनीतिक अखडा बनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
संविधान पुनरावलोकन समिति चाँडैः कानुनमन्त्री यादवउपप्रधान एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरिने बताएका छन्। कानुन व्यवसायीकै सहयोगमा संविधानका त्रुटि सच्याउने गरी समिति बनाइने उनले बताए। ‘नेपालको न्यायालय नै संविधानअनुरूप छैन’, उनले भने, ‘संघीय संरचनामा मुलुक गयो तर न्याय परिषद्मा प्रदेशको सहभागिता छैन। यसलाई सच्याउनुपर्छ।’ यीलगायत कैयौं त्रुटि सच्याएर मात्रै संविधान कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ थियो। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
