काठमाडौं।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएको नेपालको कमजोर अवस्था उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न अब प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। साथै, २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन–जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलन तथा त्यसपछि सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन प्रमुख विषय रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
परिपत्रअनुसार सार्वजनिक निकायहरूमा हुने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष पहल गर्न भनिएको छ। सेवाप्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता अन्त्य गर्दै नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै जनविश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न र कर्मचारीहरूले तटस्थता, पारदर्शिता तथा आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने बताइएको छ।
कार्यालयले सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न निर्देशन दिँदै अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनामा सूक्ष्म निगरानी राख्न र छड्के जाँच गर्न पनि आग्रह गरेको छ। कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भए तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन भनिएको छ।
यसैगरी, सरकारी निकायमा हुने अनियमितता वा भ्रष्टाचारका घटनामा सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने चेतावनी दिइएको छ। आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानूनी, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधार आवश्यक रहेको पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
