१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील नौ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३७ जना सम्पर्कविहीन गोरखामा भेटिएका २९ शवको अन्त्येष्टि गरियो रसुवा बाढीः मृतक ६ सय ६९ जनामध्ये १ सय ४८ महिला, २ सय ६८ पुरुष,… आइएमई ग्रुपद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड सहयोग प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न पाउने सहज नियम बनाउनुपर्छ: अध्यक्ष राई



हर्क सम्पाङ
अ+ अ-

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क सम्पाङ राईले प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्न पाउने गरी सहज नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले प्राकृतिक स्रोतसाधनको सरंक्षण गर्दै मुलुक समृद्धिमा यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्।

जनचाहनाबमोजिम मुलुकमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टचार अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष राईले सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानमा प्रतिकुल असर पार्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सिमाना रक्षाका लागि नेपाली सेना खटाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसमा आफ्नो पार्टीको साथ रहने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष राईले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका कार्यक्रममा आन्दोलन भड्काउने र दमन गर्ने दोषी पक्षलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।

उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सबै राजनीतिककर्मी र सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्न, शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने, एक पालिकामा एक उद्योग, एक घर–एक रोजगारी, बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र नयाँ उद्योग खोल्नुपर्ने माग गरे ।

अध्यक्ष राईले वर्तमान सरकारलाई शान्ति सुरक्षाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत जनताका आवश्यकताका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न ध्यानाकर्षण गराए । विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी, ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइदै आएको वृद्ध भत्ता वितरणमा नयाँ मापदण्डलगायत सरकारले अघि सारेका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै घरबारविहीन नागरिकलाई विस्थापन होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।