काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए ) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गर्न दुई वटा समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित समिति गठन गरिएको जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए ) हरूको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
उक्त समितिले हालसम्म भएका पीपीएको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुका साथै प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनहरूको पहिचान गर्नेछ। साथै सम्भावित जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने र भविष्यमा पीपीए प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेश गर्नेछ।
त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था र प्रगतिबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति गठन गरिएको छ।
उक्त समितिले हालसम्म जारी अनुमतिपत्रहरूको विश्लेषण गर्नुका साथै अनुमति जारी प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरूको पहिचान गर्नेछ। साथै भविष्यमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारका सुझावहरू समेत दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
