१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य रास्वपा महाधिबेशन: ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि चार सय बढीको उम्मेदवारी ट्राफिक कारबाहीमा १७ लाख २४ हजार राजस्व संकलन दिक्तेल रुपाकोटले बाँदर धपाउन छुट्यायो रु ४५ लाख बजेट सीमान्तकृत समुदायलाई पहिचान जोगाउनै सास्ती कूटनीतिमा महिला दिवसः विश्वव्यापी शान्ति र समावेशी शासनका लागि समान सहभागितामा जोड शुक्लाफाँटामा सुनौलो तोपचराको गणना सुरु रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता शाहका सचिवालयका तीन जनाको उम्मेदवारी सिटी स्क्यान सेवा बिग्रिएपछि भरतपुर अस्पतालमा बिरामीलाई वैकल्पिक व्यवस्था लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम तराईमा तातो लहर, बागमती र गण्डकीमा तातो दिनको सम्भावना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजगढ-भरतपुर रेलमार्ग निर्माणका लागि डिपिआर सम्झौता



अ+ अ-

निजगढ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको सम्झौता भएको छ । रेल विभाग र परामर्शदाता युसिन–बार्सिल–सीआरइईसी–एफबीसी जेभीबीच हालै डिपिआर सम्झौता भएको हो ।

पन्ध्र महिनाभित्रमा डिपिआर सम्पन्न गर्नेगरी परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँले डिपिआर शुरु गर्नुपूर्व परामर्शदातालाई एक महिनाको मोबिलाइजेशनको समय दिइएको बताउनुभयो ।

परामर्शदाताले २०७७ वैशाखसम्ममा डिपिआर निर्माण गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ । परामर्शदाताले डिपिआरका लागि विदेशी साझेदारका लागि १२ लाख ८५ हजार ४०० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १२ करोड नौ लाख ८० हजार ६५२ प्रस्ताव गरेका थिए ।

विभागले २०७६ असोज ६ गते निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रेलमार्गको पुनः डिपिआर तयार गर्न विश्वव्यापी आशय माग गरेको थियो । मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गतको निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको डिपिआर निर्माण गर्न १३ परामर्शदाताले आवेदन हालेका थिए ।
विभागको मूल्याङ्कन समितिले कार्यक्षमताका आधारमा छ परामर्शदाताको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको थियो । विसं २०७५ पुस १८ गते सूचीकृत भएका परामर्शदातासँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यी परामर्शदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव २०७६ वैशाख १३ गते खोलिएको थियो । परामर्शदाताको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको नौ महिनापछि डिपिआरका लागि सम्झौता भएको छ ।

रेल विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि कुनै पनि आयोजनाका लागि ठेक्का लगाउन र सम्झौता गर्न मन्त्रालयको सहमति आवश्यकता नपर्ने विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली ९नवौँ संशोधन० २०७६ अनुसार विश्वव्यापी बोलपत्र निकालिएको १२० दिन अर्थात् चार महिनाभित्रमा ठेक्का सम्झौता हुनुपर्ने छ । तर १५ महिनापछि मात्र सम्झौता गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागको प्रारम्भिक सूचीमा परेका परामर्शदातामध्ये युसिन–बार्सिल–सीआरइईसी–एफबीसी जेभी प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताका आधारमा निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्ड रेलमार्ग निर्माणको डिपिआरका लागि योग्य देखिएको हो । उसले प्राविधिक क्षमतामार्फत ९२।५७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ ।

डिपिआर तयार गर्न विदेशी साझेदारका लागि १२ लाख ८५ हजार ४०० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १२ करोड नौ लाख ८० हजार ६५२ प्रस्ताव गरेको थियो । निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको रेलमार्ग डिपिआर अगाडि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
सियुआन–इआरएमसी जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८९।२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । उसले डिपिआर निर्माणका लागि विदेशी साझेदारका लागि १२ लाख २१ हजार २५० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १७ करोड चार लाख २८ हजार ३०० प्रस्ताव गरेको थियो ।

आइसिटी–युकसेल जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८६।४९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । उसले विदेशी साझेदारका लागि २८ लाख ८५ हजार ६० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १७ करोड आठ लाख पाँच हजार ११० प्रस्ताव गरेको थियो । राइट्स–बिडीए जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८४।३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । उसले विदेशी साझेदारका लागि ११ लाख १४ हजार ८०० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १४ करोड ३३ लाख ९९ हजार ७०० प्रस्ताव गरेको विभागले जनाएको छ ।