काठमाडौं । सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्रश्नको जवाफ दिँदै चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ‘म्यानेजिङ ह्युमन टाइगतर इन्टरफेस’ आयोजना बर्दिया, चितवन र पर्सामा कार्यान्वयन सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा सहअस्तित्वका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ । जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई देशभर एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको र उक्त व्यवस्था आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हात्ती, गैँडा, भालु, बाँदर, बँदेल र अर्नालगायत १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय, कृषि बाली, पशुधन, भण्डारण गरिएको अन्न तथा घरगोठको क्षतिमा निर्देशिका बमोजिम राहत दिइँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल बिमा प्राधिकरणले गत असारमा वन्यजन्तु जोखिम केन्द्रित बिमालेख जारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले १८ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय, घर तथा भौतिक संरचना, पशुधन र कृषि बालीको क्षतिका लागि रु एक हजार ५०० बिमा शुल्कमा एक वर्षको एकीकृत बीमा हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बाघ, चितुवा तथा हात्तीजस्ता वन्यजन्तुको निगरानीका लागि ड्रोन, जीपीएस र क्यामेरा ट्र्याप प्रयोग गरी पूर्वसूचना प्रणाली अपनाइएको तथा संवेदनशील क्षेत्रमा सोलार फेन्स, ट्रेन्च, टावर र तारबार निर्माण तथा मर्मत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वन्यजन्तुका लागि घाँसेमैदान तथा सिमसार व्यवस्थापन, उच्च मूल्यका वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन, समस्यामा परेका हिंस्रक वन्यजन्तुको उद्धार तथा होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन र समुदायलाई उपकरण तथा द्रुत कोषमार्फत सहयोग गरिँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले सिफारिससहित प्राविधिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाइएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
