काठमाडौं । बाबुआमालाई नपाल्ने सन्तानले अब ‘अंश’ नपाउने भएका छन् । बाबुआमालाई वृद्ध भएपछि आश्रमलगायतका स्थानमा छाड्ने प्रवृत्ति बढेपछि यसलाई कानुनी रूपमै रोक लगाउन लागिएको हो । आमाबुबालाई नपाल्ने सन्तानले ‘अंश’ नपाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गरेको हो । दफा ४ को उपदफा ५ मा उक्त प्रावधान राखिएको छ । ‘पालनपोषण नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ’, भनिएको छ ।
कोही पनि नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई भने स्थानीय तहले नै हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भएता पनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ’, भनिएको छ ।
आमाबाबु पाल्नै पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई भने केही खुकुलो बनाइएको छ । जसका लागि आमाबाबुको दायित्व पनि तोकिएको छ । विधेयकले आमाबुबाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने ती आमाबुबालाई पाल्न बाध्यकारी नहुने प्रावधान समेटिदिएको छ । दफा ४ को उपदफा १३ मा भनिएको छ, ‘जुनसुकै कारणले सन्तानलाई पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षा प्रदान नगरिएका वा उचित अभिभावकत्व नदिइएका, घर परिवारबाट निकालागरी खान पाउन नदिई हुर्केका सन्तानलाई ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमालाई पालनपोषण गर्न, गराउन स्थानीय तहले बाध्य पर्न सक्ने छैन ।’
विधेयकले आमाबाबुका नाममा प्रत्येक महिना कमाएको १० प्रतिशत रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भने हटाएको छ । अनिवार्य १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भने यसअघि कै बैठकमा हटाइएको हो । तर, जेष्ठ नागरिकको दैनिकीमा समस्या देखिएमा आवश्यक हुने रकम सन्तानबाट लिई स्थानीय तहले जेष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमा जेष्ठ नागरिकका सन्तान अथवा हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियतअनुसार निश्चित रकम मासिक रूपमा जेष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गराउन सक्ने प्रावधान भने विधेयक राखिएको छ । तर, यो प्रावधान बाध्यकारी भने छैन ।
यसैगरी विधेयकमा आमाबाबुलाई अलग बस्न बाध्य पारेमा, कर्तव्यको पालना छोरा छोरीले नगरेमा, भिक्षा माग्न लगाएमा, इच्छा विपरीत सन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाएमा ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र वा सेवा केन्द्रका प्रमुख, सञ्चालक, कर्मचारी वा पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिने बदनियतले कुनै काम गरे वा गराएमा पनि कसुर ठहरिने विधेयकमा समेटिएको छ । यस्ता कसुर गर्नेलाई न्युनतम १० हजारदेखि बढीमा ५ वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । साथै जरिवानाको रकम सम्बन्धित बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा हुने प्रावधान राखिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा थप तीस प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान समेत समेटिएको छ । यसैगरी अशक्त वा ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनबमोजिम कसूर गरेमा थप २५ प्रतिशत सजाय हुनेछ । साथै त्यस्तो सजाय हुने कार्य पुनः गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा ‘ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान हस्तान्तण केन्द्र’ स्थापन गरिने भएको छ ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति एवं प्रक्रियाबमोजिम प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित टेबल भएको र प्रतिनिधिसभाको यही जेठ १३ गतेको बैठकबाट दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने सभाको निणर्यबमोजिम समितिमा प्राप्त हुन आएको सो ऐनमा छलफल पश्चात् आवश्यक संशोधनसहित समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरी सभामा पेश गर्ने निणर्य गरेको हो । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले सो प्रावधानसहित ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित गरी संघीयसभामा पेश गर्ने निणर्य गरेको छ । सौर्य दैनिकबाट
