नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले जम्मु–कश्मीरका जनताका लागि स्वनिर्णयको अधिकारू विषयक छलफल गोष्ठी आयोजना गरेको छ । २५ जनाभन्दा बढी लेखक, टिभी प्रस्तोता र विश्लेषकहरूसहित मानवअधिकार संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा काश्मीरी जनताको स्वनिर्णयको अधिकारको सन्दर्भमा पाकिस्तानी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीका सन्देशहरू पढेर सुनाइएको थियो।
सन्देशमा पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ आल्वीले भारत-प्रशासित जम्मु-कश्मीरको ताजा अवस्था इतिहासकै सबैभन्दा नाजुक भएको बताएका छन्। यहाँका जनता बाँच्न, खान, बोल्न पाउने, स्वनिर्णयको अधिकारजस्ता मौलिक हकहरूबाट बञ्चित हुनु परेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीरी जनताको स्वनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म उनीहरूका लागि पाकिस्तानको दरिलो नैतिक, राजनीतिक र कुटनैतिक समर्थन रहने बताएका छन्।
त्यस्तै पाकिस्तानका विदेशमन्त्री महमूद कुरेशीले अगष्ट ५ मा भारतले लिएको एकपक्षीय र असंवैधानिक कदमले जम्मु-कश्मीरका जनताको स्वनिर्णयको अधिकारलाई दबाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत मजहर जावेदले कश्मीर विवादको उत्पति र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको प्रस्तावनाले जम्मु-कश्मीरका जनताको आत्म-निर्णयको अधिकारका बारेमा गरेको व्यवस्थाबारे स्मरण गराएका थिए।
राष्ट्रसंघीय प्रस्तावना लागू नगरिंदा कश्मीरका पुस्तौंपुस्ता जनताले गहिरो पीडा भोग्न बाध्य भएको र त्यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा चुनौती थपिएको उनले बताए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले कश्मीरमा पाँच महिनादेखि जारी भारतीय दमनका कारण त्यहाँका लाखौं मानिसको खस्कँदो मानवअधिकारको अवस्थाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरे। कार्यक्रमको अन्त्यमा राजदूत जावेदले कश्मीरबारे उठाइएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिए।
