काठमाडौं । उखु किसानको समस्या समाधानका लागि करारका आधारमा खेती गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञले दिएका छन् । त्यसपछि किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । ‘उखु बाली लगाउनुपूर्व नै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा चिनी मिल र किसानबीच करार हुनेबित्तिकै पहिलो किस्ता दिनुपर्छ’, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले संसदीय समितिमा भने, ‘करारमा भुक्तानीको किस्ता र परिमाण खुलाउनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आइतबार यो विषयमा सर्वपक्षीय छलफल चलाएको थियो । त्यसमा सहभागी पूर्वसचिव खनालले सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने, त्यसका आधारमा चिनी उद्योगीले किसानसँग करार गरी किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । करार हुनेबित्तिकै उखु मिलमा पठाएपछि र क्रसिङपछि तीन किस्तामा भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
खेती गर्ने बेला प्रारम्भिक खर्चका आधारमा १० देखि २५ प्रतिशत नगदै किसानलाई उद्योगीले उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । उखु उत्पादनपश्चात् उद्योगमा पुर्याउँदा नगदै ३० प्रतिशत किसानलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि बाँकी कुपन उपलब्ध गराएर क्रसिङ सकेको तीन या चार महिनापछि भुक्तानी दिने गरे समस्या समाधान हुने सहभागीको भनाइ थियो । खनालले अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित किसान आयोग, कृषि विज्ञ, चिनी उद्योगी सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न पनि सुझाव दिए ।
उन्नत बीउ, मल, कृषि उपकरण, सिँचाइ, बिमा र बैंकको ऋण सुविधा उपलब्धताको सवालमा कार्ययोजना बनाउन कार्यदललाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे । चिनी उद्योगको तहमा ढुवानी, क्रसिङ, क्षमता विस्तार, वैकल्पिक उत्पादन, चिनीको बजारीकरण, बजार हस्तक्षेप, उद्योगको ऋण र भुक्तानीसम्बन्धी विषयमा कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिन सुझाइएको छ । ‘कार्यदल प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसका साथै किसानको हकहितसम्बन्धी संरक्षण ऐन आउन पनि आवश्यक छ ।’ समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले सुझावका आधारमा तत्काल कार्यदल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।
उखु किसान राजेश यादव र बेचन राय यादवले मिलमा उखु पठाएको १५ दिनभित्र भुक्तानी नपाए आगामी वर्षदेखि खेतीबाट पलायन हुने सुनाए । मिल सञ्चालकले किसानलाई उखुबाट विस्थापित गराए घाटा उनीहरूले बेहोर्नुपर्ने बेचनले बताए । ‘अब पनि उखुको भुक्तानी र सरकारी अनुदान समयमा नपाइए उखु मिलसहित सरकारविरुद्ध वारपारको आन्दोलन गर्छौंं’, राजेशले भने, ‘सरकारी अनुदान र उखुको मूल्य एकमुष्ठ हाम्रो खातामा चाहिन्छ ।’ सरकारी चिनी उद्योग नहुँदा उखु किसान प्रताडित बनेको किसान आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले बताए ।
वीरगन्ज चिनी उद्योगलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिए । ‘उद्योगलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र नबनाउने गरी पीपीपी मोडेलमा किसानको पनि सेयर रहने गरी वीरगन्ज चिनी उद्योग तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने । नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले चिनी उद्योगीले किसानलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नु गलत भएको बताए । बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । किसानले भुक्तानी समस्या अर्को वर्ष फेरि बेहोर्ने दाबी उनले गरे ।
‘स्वदेशी चिनी बिक्री नहुँदासम्म उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी दिन सक्दैनन् । चिनी आयातमा फेरि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘पछिल्लो १० वर्ष अवधिमा चिनीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छैन । सरकारले चिनीको मूल्य बढाएर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ उद्योगी हितेश गोल्छाले चिनी उद्योग धरासायी बनेको दाबी गरे । श्रीराम सुगर मिल पनि धरासायी भएर उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन नसकेको उनले सुनाए ।
उक्त मिल बैंकको सूक्ष्म निगरानीमा परेका कारण बैंकले थप ऋण दिन नमान्दा भुक्तानी गर्न समस्या परेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले श्रीराम सुगर मिलजस्तै अन्य उद्योगलाई रुग्ण उद्योगभित्र राखेर समस्या समाधान गर्न बाटो खोलिदिए किसानलाई भुक्तानी दिन सहज हुनेछ’, उनले भने । अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
