काठमाडौँ । विभिन्न शक्ति केन्द्रसँगको पहुँच र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वर्षौंसम्म सरकारी जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्ने ३३२ निर्माण कम्पनी र ‘सप्लायर्स’ लाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । कामको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने, काम गरे पनि गुणस्तरहीन काम गर्ने, समयमा नगर्ने विभिन्न ३३२ निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सलाई अहिलेसम्म कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अहिले ३५ वटा फाइल प्रक्रियामा छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहेको छ । अनुगमन कार्यालयका निर्देशक राजेश थापाले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि कामको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने, काम गरे पनि गुणस्तरहीन काम गर्ने, समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिएको बताउँदै सो आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म विभिन्न ३३२ निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा आएदेखि अनुगमन कार्यालयले निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सुरु गरेको हो । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा ५० वटा र चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म २२ वटा निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी निर्देशक थापाले दिए । गत आर्थिक वर्षमा ४१ वटा निर्माण कम्पनी र नौवटा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएका कम्पनीहरूमध्ये १६ वटा निर्माण कम्पनी र छवटा सप्लायर्स छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा छवटा, २०६५/६६ मा १० वटा, २०६६/६७ मा १५ वटा, २०६७/६८ मा आठवटा, २०६८/६९ मा २५ वटा, २०६९/७० मा १३ वटा, २०७०/७१ मा ३० वटा, २०७१/७२ मा ३६ वटा, २०७२/७३ मा १८ वटा, २०७३/७४ मा ४७ वटा र २०७४/७५ मा ५२ वटा निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्सिर ९ गते सम्पन्न चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई हटाउने निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कामको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका अनुसार कालोसूचीमा सूचीकृत भएका कम्पनीले कालोसूचीमा परेको अवधिसम्म कुनै पनि बोलपत्र भर्न पाउँदैनन् तर कालोसूचीमा सूचीकृत हुनुअघि ती निर्माण कम्पनीले पाएको ठेक्कापट्टा सम्झौताअनुसार गर्न पाउने छन् । “कालोसूचीमा सूचीकृत भएका निर्माण कम्पनी वा सप्लायर्सले कुनै पनि खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्,” निर्देशक थापाले भने, “कालोसूचीबाट फुकुवा भइसकेपछि पुनः खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन् ।” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अहिले मुलुकभरि एक हजार ८४८ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।
यी आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्कीबापत करिब २० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् । आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा, खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौताअनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने निर्माण कम्पनी, सप्लायर्स, परामर्शदाता कम्पनी तथा फर्मलाई सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको छ । सो ऐनअनुसार एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सकिन्छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
