कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउनेहरूको सङख्या निरन्तर बढ्दो छ ।
सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पहाडी क्षेत्रमा पुगे पनि पर्याप्त रोजगारी र सहज जीवनयापनको अभावका कारण तराई झर्ने क्रम नरोकिएको हो ।
नगरपालिकाको सूचना तथा प्रविधि शाखाको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा शुक्लाफाँटामा कूल तीन हजार ४५ जना बसाइँ सरेर आएका छन् । आव २०७९/८० मा एक हजार १२ जना नगरपालिकामा भित्रिएका थिए । सो सङख्या २०८०/८१ मा घटेर ९३५ मा सीमित भए पनि आव २०८१/८२ मा पुनः बढेर एक हजार ९८ पुगेको छ ।
बसाइँ सरेर आउनेहरूको आकर्षण मुख्यतया बजार क्षेत्र र बजार विस्तार हुँदै गरेका वडातर्फ केन्द्रित देखिन्छ । सूचना तथा प्रविधि शाखा प्रमुख लोगराज भट्टका अनुसार वडा नम्बर ८, १० र ११ मा जनघनत्व तीव्र रूपमा बढेको छ । वडागत विवरण अनुसार आव २०८१/८२ मा वडा नम्बर ८ मा सबैभन्दा बढी १६४ जना बसाइँ सरेर आएका छन् ।
वडा नम्बर ११ मा १३५, वडा नम्बर ७ र ५ मा समान १२५ तथा वडा नम्बर १० मा ११८ जना भित्रिएका छन् । यसअघिल्लो आव २०८०/८१ मा भने वडा नम्बर ८ मा सबैभन्दा बढी १९७ जना बसाइँ सरेर आएका थिए ।
बसाइँ सरेर आउनेमध्ये अधिकांश सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका रहेका छन् । त्यसपछि अछाम, बझाङ र बाजुराबाट आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । बसाइँसराइ गर्नेमा अधिकांश पहाडी समुदायका नागरिक रहेका छन् भने आदिवासी थारु समुदायको सहभागिता भने निकै न्यून रहेको छ ।
यता, नगरपालिकाबाट अन्यत्र बसाइँ सरेर जानेहरूको सङ्ख्या पनि पछिल्लो वर्ष बढेको छ । आव २०७९/८० मा ३८८ र २०८०/८१ मा ३५४ जना बाहिरिएकोमा आव २०८१/८२ मा यो सङ्ख्या बढेर ५२२ पुगेको छ । यद्यपि, बाहिरिनेको तुलनामा भित्रिनेको सङ्ख्या झण्डै दोब्बर बढी देखिन्छ ।
पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार भए पनि आर्थिक आत्मनिर्भरता र रोजगारीका अवसर नहुँदा बसाइँसराइ बढेको नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता लालबहादुर ऐर बताउनुहुन्छ ।
“पहाडमा आधारभूत सेवा त पुगेका छन्, तर जीविकोपार्जनका लागि उद्योग, कलकारखाना र पर्याप्त कृषि आम्दानीको अभाव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले मानिसहरू सहज जीवनयापन र अवसरको खोजीमा बजार र सडक पहुँच भएका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भइरहेका छन् ।” अव्यवस्थित बसाइँसराइका कारण तराई क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्नेक्रम जारी रहेकाले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुने र सहरी सेवामाथि चाप पर्ने चुनौती थपिँदै गएको उहाँको विश्लेषण रहेको छ । रासस
