काठमाडौँ। राष्ट्रिय पुस्तकालय नीति र पुस्तकालय ऐनबारे आज छलफल गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा समिति सदस्य र सरोकार पक्षबीच छलफल गरिएको हो।छलफलमा पुस्तकालय नीति र ऐन सबै किसिमका पुस्तकालयलाई समेट्ने गरी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले पुस्तकालयलाई अभिलेख, विभिन्न मुलुकसँग गरिएका सन्धि, सम्झौताजस्ता कुरा सुरक्षित राख्ने गरी अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पुस्तकालयलाई अध्ययन अनुसन्धानको रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो ।
छलफलमा समिति सदस्य गरिमा शाहले पुस्तकालय नीति र ऐनलाई चाँडै ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै समिति सदस्य पदमबहादुर परियारले तह अनुसार पुस्तकालयको छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएर नीति र ऐन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कम्तीमा पुस्तकालय हेर्ने जिम्मा सहसचिवलाई दिनुपर्ने बताउँदै प्रयोग विहिन पुस्तकालयलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समिति सदस्य गोमादेवी तिमिल्सेनाले पुस्तकालयमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नै किसिमले नीति तथा ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पुस्तकालय सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज सुवेदीले पुस्तकालयको दर्ता अहिले पनि कहाँ गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको अवस्थामा नीति र ऐनले पुस्तकालय दर्ताको ठाउँ, विधि र प्रक्रिया खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालमा अहिले २३० पुस्तकालय सञ्चालनमा छन् । यस्तै सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घका महासचिव राजेन्द्र पाण्डेले पाठकलाई पुस्तकालयसँग जोड्नुपर्ने भन्दै पुस्तकालय ऐनले फरक फरक पुस्तकालयलाई समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रासस
