काठमाडौं । नेकपा एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले भाद्र २३ र २४ को घटनामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कानुनी कारवाही गर्ने वा आपराधिक अभियोग लगाउने कार्य नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भएको बताउनु भएको छ ।
नेतृ झाँक्रीले यस्तो कार्यले राज्यसंयन्त्रको शक्ति, वैधता र विश्वसनीयता तिब्र गतिमा ओरालो लाग्ने र यस्तो बेला पार्टी भित्रका र बाहिरका सबै मान्छेहरुले यतातर्फ सोच्नु पर्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
उहाँले लेख्नुभएको छ –
भाद्र २३ गतेको घटनाको प्रमुख राजनीतिक, नैतिक जिम्मेबारी तत्कालिन प्रधानमन्त्रीमा जान्छ। त्यसैले त उहाँले भाद्र २४ मा राजिनामा दिनु भएको हो।
तर यी घटनाका लागि पूर्व प्रमलाई कानुनी कारवाही गर्ने वा आपराधिक अभियोग लगाउनु खोज्नु भनेको नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई ध्वस्त पार्नु हो।
संसद जस्तो संवेदनशील स्थानमा अप्रत्याशित ढंगले उत्पन्न जोखिमको अबस्थामा भिडलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षामा तैनाथ सुरक्षा कर्मीले गोली चलाउँदा पुगेको क्षतिलाई लिएर तत्कालिन प्रमलाई हत्याको अभियोग लगाउने र मुद्दा चलाउने हो भने राज्यको वैधानिकता र कोएर्सिव-पावर कहाँ पुग्छ?
अझै पनि यस्ता आन्दोलन हुन सक्छन्। अप्रिय घटना घट्न सक्छन्। के त्यस्तो अबस्था निर्माण भयो भने अहिलेका प्रम र गृहमन्त्री हत्या अभियोगका लागि तयार छन्? फौजदारी अपराधको दायराभित्र यो पर्छ र ? अब त के यो सरकार जस्तै कानुन पनि तत्काल “आवश्यकताको सिद्धान्त” कै नाममा मनपरी व्याख्या हुने अभ्यास गर्न खोजेको हो?
पूर्व प्रमलाई हत्याको अभियोग लगाउने ‘रोमाञ्चकारी’ कुरा ले एकै छिन रमझम देला, तर यस्ता कथ्यले नेपालको राज्य प्रणाली उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नेछ । राज्यसंयन्त्रको शक्ति, वैधता र विश्वसनीयता तिब्र गतिमा ओरालो लाग्नेछ। यस्तो बेला पार्टी भित्रका र बाहिरका सबै मान्छेहरुले यतातर्फ सोच्नु पर्दैन?
