आज हामी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७७ औँ वार्षिकोत्सवको महत्त्वपूर्ण अवसर मनाइरहेका छौँ। सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी भएको घोषणापत्रले अंगीकार गरेका यी मूल्य र मान्यताहरूले आज मानव सभ्यतालाई मानव-मूलक बनाउने आधार तयार पारेका छन्।
यस अवसरमा स्वदेश-विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
संयुक्त राष्ट्र संघले ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका लागि “मानव अधिकार, हामी सबैको अपरिहार्य आधार” भन्ने नारा तय गरेको छ ।
मानव अधिकारको प्रारम्भिक अवधारणाले मुख्यत: बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्थ्यो। तर आजको २१औँ शताब्दीमा मानव अधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको छ। अब मानव अधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र होइन, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अवसर पाउनु, र डिजिटल विश्वसँग समान र स्वच्छ पहुँच पाउनु पनि हो।
विशेषगरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु।
सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ।
मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन: यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो। जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्स विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ।
यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन, र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ।
लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो। नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो। २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ। समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकार अपिल गर्दछ।
साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ। सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्बाध रुपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नसमेत अनरोध गर्दछु ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको छ, तर संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा छ। पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण हुँदैन। हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरु सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास सरकारको रहेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्दै आएको छ। आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्धत छ। आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राख्न संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ।
मानव अधिकारको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तन आजको अर्को चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। नेपाल न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरू सबैभन्दा बढी हामीले नै भोग्नुपरेको छ। हिमाल पग्लिनु, अनिश्चित मौसम चक्र, बाढी(पहिरो, तापक्रम वृद्धिजस्ता जलवायुजन्य असरले हाम्रो जीवनका हरेक आयाम —खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, शिक्षा—आदिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाइरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तन कुनै वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन, यो मानव अस्तित्व र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। यसैले सरकार अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, दिगो विकास र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मजबुत बनाउँदै सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ।
दिगो विकास लक्ष्यको मूल भावनासहित गरीबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, शान्ति र समृद्धिको दिशामा सरकार निरन्तर अग्रसर छ। नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिअन्तर्गतका दायित्वहरू समयमै पूरा गर्नैपर्छ। र, सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहनेछ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र पहिचानका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास र छैटौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन सरकारका प्राथमिकतामा छन्।
मानव अधिकार केवल कानुनी प्रावधान होइन, यो हाम्रो सामाजिक चरित्र बन्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर मानव अधिकारलाई दैनिक जीवनको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्तछ।
अन्त्यमा, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अहोरात्र खटिने सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र, मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज, पत्रकार, कूटनीतिक समुदाय सबैमा म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित ७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अबसरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचार
