३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्न कानून संशोधन गर्दैछौँः सचिव दुवाडी एशियाली खेलकुदमा पदकको विरासत फर्काउने लक्ष्यमा नेपाली बक्सिङ टोली गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र पक्राउको प्रश्न : किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको संवैधानिक बहस मुक्तिनाथमा भेटीको थुप्रो, पाँच बैंक खातामा ११ करोड ७६ लाख ‘गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिकताः ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ आधार’–मुख्यमन्त्री पाण्डे मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा स्वच्छ उर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन परियोजना शुरु चीनमा नेपाली जडिबुटीको संभावना र भविष्य वारे विमर्श जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीन अर्ब लगानी गरिँदै



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा कुल रु तीन अर्ब लगानी गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पनीमा लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार प्राधिकरणले नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा रु एक अर्ब र भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा रु दुई अर्ब बराबरको स्वपुँजी लगानी हुनेछ ।

इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली चार–चार केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारीका बीचमा यसअघि नै भइसकेको छ । विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०३० सम्म निर्माण हुनेछन् ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । यस्तै, भारतमा स्थापना हुने कम्पनीमा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।

नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट स्वपुँजी लगानी गरिनेछ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीको लगानीमा छुट दिइनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चटौतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आवश्यक सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी जानकारी दिइएको छ । रासस