२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीन अर्ब लगानी गरिँदै



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा कुल रु तीन अर्ब लगानी गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पनीमा लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार प्राधिकरणले नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा रु एक अर्ब र भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा रु दुई अर्ब बराबरको स्वपुँजी लगानी हुनेछ ।

इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली चार–चार केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारीका बीचमा यसअघि नै भइसकेको छ । विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०३० सम्म निर्माण हुनेछन् ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । यस्तै, भारतमा स्थापना हुने कम्पनीमा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।

नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट स्वपुँजी लगानी गरिनेछ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीको लगानीमा छुट दिइनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चटौतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आवश्यक सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी जानकारी दिइएको छ । रासस




भर्खरै