३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज… मलेसियाको निर्माण क्षेत्रमा ८.८ प्रतिशतको वृद्धि, ४७.८ अर्ब रिंगिट बराबरको काम सम्पन्न होर्मुज जलसन्धिलाई अमेरिकी क्षेत्र घोषणा गर्ने ट्रम्पको अभिव्यक्ति बागमतीमा मन्त्रालय गाभिएपछि प्रदेश सचिवको क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकियो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य फेरिँदैछ सम्बन्ध बिच्छेदको उद्देश्य र कारण १५ जनामा औलो रोगको सङ्क्रमण पहिरो र बाढीले विभिन्न सडकमा यातायात प्रभावित दाम्पत्य प्रेमको कामनासहित आज मधुश्रावणी पर्व समापन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज सार्वजनिक



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

परिसंघले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीतिगत घोषणाभन्दा पनि त्यसको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको हो ।

परिसंघले यस वर्ष निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७० वटा बुँदाहरू पहिचान गरी विस्तृत ‘बजेट वाच’ दस्तावेज तयार पारेको जानकारी दिएको छ ।

उक्त दस्तावेजमा सम्बन्धित निकायको भुमिका, आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनका चरणहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

ती बुँदाहरूलाई सातवटा क्षेत्रगत विषयमा वर्गीकरण गरी आगामी महिनाहरूमा विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरिने परिसंघले जनाएको छ । ध्यक्ष पाण्डेले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको र बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) भएपनि बजारमा माग विस्तार हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको बताउनु भयो ।

ब्याजदर एकल अंकमा झर्दा समेत बजार माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको नसकेको र अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको समग्र आर्थिक गतिविधि र बजार मागलाई चलायमान बनाउनु रहेको बताउनु भयो ।  यसका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हुने परिसंघको ठम्याइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा परिसंघले पूर्वाधार आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरमा सुधार र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रियालाई तिब्र बनाउनु यसका लागि अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘ गत आर्थिक वर्षदेखि नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटमा समावेश व्यवस्थाहरूको स्पष्ट खाका, आवश्यक कानूनी सुधार र कार्यान्वयनका चरणसहित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७० वटा बुँदा पहिचान गरी सम्बन्धित निकायको भुमिका तथा आवश्यक कानूनी र नीतिगत सुधार समेटिएको विस्तृत बजेट वाच दस्तावेज तयार गरिएको छ । यी बुँदालाई सात क्षेत्रगत विषयमा वर्गीकरण गरी आगामी महिनाहरूमा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । श्रीमान मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्युहरू, अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा लयमा फर्किसकेको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत छ र ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । तर समग्र बजार माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । अहिलेको प्रमुख चुनौती आर्थिक गतिविधि र बजार मागलाई चलायमान बनाउनु हो । यसका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नु, निजी लगानीको वातावरण बनाउनु र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले निजी लगानी, औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यी घोषणा सकारात्मक छन् । तर निजी क्षेत्रका लागि घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विगतका अनुभवबाट सिक्दै अब नीति, योजना र कार्यक्रमको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ । बजेट कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया, क्षेत्रगत सुझाव तथा समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियमित संवाद गर्न हामी इच्छुक छौँ । विशेषगरी सचिव, सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखज्यूहरूसँग अझ सघन सहकार्यको अपेक्षा राखेका छौँ ।’

बजेटमार्फत घोषणा गरिएका औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्राथमिकता र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू सकारात्मक भएपनि विगतमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको परिसंघको विश्लेषण छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र समस्या समाधान गर्न परिसंघले सरकारका मुख्यसचिव विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग सघन सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।

यसैबीच, नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पु¥याउन सम्भव रहेको भन्दै एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र निर्यात जस्ता क्षेत्रमा लक्षित सुधार र लगानीमार्फत आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सकिने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । परिसंघले सो अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल