गण्डकी। “खाजामा कहिले मकैको सातु बनाउँछौँ, कहिले कोदोको पुरी ।
महिनाको एकपटक खिर पनि खुवाउँछौँ”, सिद्धपुर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ईश्वरबहादुर थापाले भन्नुभयो, “विद्यालयभित्र पत्रु खाना (जङ्क फुड’ पूर्ण रूपमा निषेध गरेका छौँ ।”
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–१ दगातुन्डाँडास्थित उक्त विद्यालयले दिवा खाजामा गाउँकै उत्पादनलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। विद्यालयमा छुट्टै खाजा व्यवस्थापन समितिसमेत छ । समितिले रैथाने अन्नबाली, तरकारी आदिको जोहो गर्ने गरेको छ ।
“बालबालिकालाई चाहिने पौष्टिकतत्व पनि नहुने र स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले पत्रु खानालाई विद्यालयमा निषेध गरेका हौँ । अभिभावलाई पनि यसबारे सचेत गराएका छौँ”, प्रअ थापाले भन्नुभयो ।
बडिगाडका अन्य विद्यालयमा पनि पत्रु खाना लैजान रोक लगाइएको छ । विद्यार्थीले घरबाटै ल्याउनुपरेमा पनि पोषणयुक्त खाना मात्र ल्याउन पाइने नियम छ । विद्यालयबाहेकको समयमा पनि घर र समुदायमा पुगी पोषणयुक्त खानेकुराको महत्त्व र प्रयोगबारे सचेतना जगाउने काम भइरहेको बडिगाड गाउँपालिका–१ का पोषण सहजकर्ता टीका गिरीले बताउनुभयो ।
“मकै, कादो, गहुँजस्ता रैथानै बालीबाट परिकार बनाउन सिकाएका छौँ, विद्यालयले पनि यसलाई अनुसरण गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालय उमेरका बालबालिकासँगै एक हजार दिनका सुत्केरी आमालाई पोषण भत्ता, पोसिलो झोला, खानेकुरालगायत नियमित स्वास्थ्य जाँच र परामर्श सेवासमेत प्रदान गर्ने गरिएको छ ।”
समुदायमा पुगेर बालबालिकाको तौल लिने र पोषण अवस्थाको परीक्षण गर्ने गरिएको सहजकर्ता गिरीले बताउनुभयो ।
यसबाट स्थानीय कृषक पनि सचेत हुन थालेका छन् । बडिगाड गाउँपालिका–९ दर्लिङकी गीता केसीले पहिले घरायसी उपभोगका लागि मात्रै तरकारी लगाउने गरे पनि हाल उत्पादन बढाएर बाहिर पनि बेच्न थालेको सुनाउनुभयो ।
“गाउँपालिकाले टनेल र बीउबिजन दिएपछि तरकारी उत्पादन राम्रो भयो, गोलभेँडा, खुर्सानी, प्याजको बेर्ना बिक्री हुँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सुरु भएपछि गाउँपालिकाले हरेक घरधुरीलाई तरकारीको बिउविजन, सिँचाइका लागि पाइप र सीपका लागि तालिमलगायत सहयोग दिँदै आएको छ ।
गाउँपालिकालाई पोषणमैत्री घोषणा गर्न दशवटै वडामा पोषण प्रवर्द्धन तथा सुधारका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका हुन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका र शासकीय प्रबन्धका क्षेत्रमा तोकिएका सूचक पूरा गरेपछि पोषणमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न सकिने कार्यक्रम संयोजक शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो ।
“गाउँपालिकाभित्र रहेका ६९ टोल पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा भइसकेका छन्, अब दशवटै वडाका स्वास्थ्यचौकीलाई पोषणमैत्री घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ । त्यसको ९८ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्यचौकीपछि वडा र त्यसपछि सिङ्गो गाउँपालिकालाई पोषणमैत्री घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याएको ‘पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि–२०८०’ ले पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि ३४ वटा सूचक तय गरेको छ ।
शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्था पोषणमैत्री हुनुपर्ने, चार वर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएको हुनुपर्ने, बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता पोषणसम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रममा पोषण र बालअधिकारसम्बन्धी विषय राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, विद्यालयको दिवा खाजामा पोषणयुक्त खाद्यवस्तु प्रयोग गर्ने र पोषण सप्ताह मनाउनुपर्ने उल्लेख छ । महिला तथा बालबालिकातर्फ न्यायिक समिति, प्रहरी र एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता भएका लैङ्गिक हिंसाका घटनामध्ये ८० प्रतिशत मुद्दा पछ्र्योट हुनुपर्ने, महिनावारी हुँदा जोखिमयुक्त स्थानमा राख्ने घरधुरीको सङ्ख्या शून्य हुनुपर्ने र २० वर्ष उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माउने महिलाको सङ्ख्या शून्य हुनुपर्नेलगायतका सूचक रहेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ सत्प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सेवा पुग्नुपर्ने, सबै घरधुरीमा आधारभूत सरसफाइ सेवालगायतका सूचक तोकिएको छ ।
कृषितर्फका सूचकमा करेसाबारीमा तरकारी र फलफूल लगाउने घरधुरीको सङ्ख्या ८० प्रतिशत, अन्न, गेँडागुडी, हरियो तरकारी र फलफूलको नियमित उपभोग गर्ने घरधुरी ८० प्रतिशत, रैथाने बाली प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर परीक्षणका लागि बजार अनुगमन हुनुपर्नेलगायत छन् ।
यस्तै, पशुपन्छी पालन गरी उपभोग गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ८० प्रतिशत, दूधजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने परिवारको सङ्ख्या ८० प्रतिशत हुनुपर्ने र पशुजन्य खाद्यवस्तुमा मासु वार्षिक १४ किलो, दूध ९१ लिटर र अण्डा १५० वटा उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यिनै सूचकका आधारमा बडिगाडलाई पोषणमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणाको तयारी गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्थालाई पोषणमैत्री घोषणा गर्न छुट्टै १६ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको कार्यक्रम संयोजक बुढाले बताउनुभयो । जसमा गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने, तोकिएको मात्रामा आइरन फोलिक चक्कीको प्रयोग गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुनुपर्नेलगायत सूचक राखिएको छ ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वनले आगामी पुसभित्र गाउँपालिकालाई पोषणमैत्री घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । “कार्यविधिले तोकेका ३४ वटै सूचक पूरा गर्ने चरणमा छौँ, जिल्लास्तरीय अनुगमन सिफारिस समितिको सिफारिसमा वडा र प्रदेशस्तरीय अनुगमन सिफारिस समितिको सिफारिसमा पोषणमैत्री गाउँपालिका घोषणा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घ सरकारको सहयोगमा आव २०७९/०८० देखि गाउँपालिकाले पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । रासस
