२१ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
‘जेनजी’ प्रदर्शनका छुट घाइतेलाई परिचयपत्रका लागि सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह ‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवाहरूले राखेका विषयमा सरकार सकारात्मक छः मन्त्री अर्याल ‘विभेदको भारी बोकेर क्याविन क्रु मेम्बरहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन्’ रसुवागढी विद्युत् गृह पुनः सञ्चालनमा सरकारले समयमै निर्वाचन गर्नेलगायत तीन कार्यभारसहित काम गरिरहेको छः अर्थमन्त्री खनाल हेटौँडा बजारको घरटहरा थप भत्काउने कार्य स्थगित ‘जेरी अन टप’ ले पार गर्यो ५१औँ दिन महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पुलिसलाई मेलमिलाप विवाद समाधानको उपयुक्त विधि होः मुख्य न्यायाधीश कुँवर शिभालीले ग्राण्डस्लाम अष्ट्रेलियन ओपन खेल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति संगिता भण्डारीसहित १३ जनामाथि भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर



अ+ अ-

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगिता भण्डारी, तत्कालीन कार्यवाहक रजिष्ट्रार झन्कार लामिछानेसहित १३ जनाविरुद्ध गैरकानूनी लाभ लिन तथा संस्थालाई हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार प्रतिष्ठानले Magnetic Resonance Imaging (MRI) System खरिदका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत बदनियतपूर्वक प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ। प्रतिष्ठानले MRI मेसिन खरिदका लागि Supply, Delivery and Installation of MRI System (IFB No: RAHS/NCB/HE/15/077/078) मार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा खरिद गुरुयोजना नबनाई बजेट माग गरी मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको, निश्चित कम्पनीसँग मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरेको, र बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कागजात प्रयोग गरी अनियमितता गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।

त्यस्तै, बोलपत्र खोल्नु अघि नै एक कम्पनीको प्रस्तावअनुसार स्पेसिफिकेशन संशोधन गरिएको, लागत अनुमान समेत संशोधन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको, र कानूनी प्रावधान विपरीत स्वीकृत स्पेसिफिकेशनमा फेरबदल गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा पनि बदनियत देखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। MRI मेसिनको CPU clock-pulse rate ४.० GHz हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि २.१ GHz मात्र क्षमताको प्रस्तावलाई Minor Deviation भन्दै स्वीकार गरिएको, जसका कारण कार्यक्षमता ९०.४७ प्रतिशतले घट्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त गलत मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर Lumbini Healthcare Pvt. Ltd. को प्रस्ताव रु. ११ करोड ४५ लाखलाई न्यूनतम दर भन्दै स्वीकृत गरिएको र आशयपत्र प्रकाशन गरिएको पाइएको हो।

अख्तियारले यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याई गैरकानूनी लाभ लिने कार्यमा संलग्न सबै १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कारबाहीका लागि आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।