तनहुँ: ट्रयाक खुलेको झन्डै तीन दशक पुग्दा पनि तनहुँको दुलेगौँडा–हर्कपुर सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र : एक रणनीतिक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन यो सडक निर्माण व्यवसायीमाथि परेको अदालती मुद्दा र आर्थिक समस्याका कारण पुनः अलपत्र परेको छ।
विसं २०५२ मा ट्रयाक खोलिएको यस सडकको स्तरोन्नति रोकिएपछि वर्षायाममा हिलाम्मे र खाल्डाखुल्डीका कारण स्थानीयले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ। सडकको अवस्था खेतजस्तै बनेको भन्दै स्थानीयवासीले तत्काल निर्माण अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन्।
स्थानीय रोशन क्षेत्रीले भन्नुभयो, “सडकमा हिँड्न र सवारीसाधन चलाउनै कठिन भएको छ। बिरामीलाई आकस्मिक रूपमा अस्पताल लैजानुपर्दा झन् बढी समस्या हुन्छ।”
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णराज पण्डितका अनुसार निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नदिएको र चेक बाउन्स भएपछि निर्माण कम्पनीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकाले काम रोकिएको हो। कानुनी अड्चनपछि निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थल छाडेर सम्पर्कविहीनजस्तै बनेको उहाँले बताउनुभयो।
“नगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गरेपछि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि श्याम लामा आफैँ खटिएर काम अघि बढाउनुभएको थियो। त्यसपछि कामले गति लिएर करिब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो। तर, मुद्दा परेपछि हाल फेरि काम रोकिएको छ,” पण्डितले भन्नुभयो, “मुद्दा फैसला नहुँदासम्म कामले गति लिने अवस्था नभएको जानकारी पाएका छौँ।”
निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको करिब ४५ प्रतिशत रकम भुक्तानीसमेत लगिसकेको जनाइएको छ। आर्थिक संकट र कानुनी झन्झटका कारण बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
दुलेगौँडा–हर्कपुर सडकखण्डको १०.१८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी विसं २०७६ कात्तिक ४ गते रु. २५ करोड १० लाख ६० हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विसं २०७६ मङ्सिर २४ गते शिलान्यास गरिएको आयोजना विसं २०७८ माघ १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। निर्धारित समयमा काम पूरा नभएपछि पटक–पटक म्याद थपिए पनि आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन।
शुक्लागण्डकी नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै व्यास नगरपालिकासँग जोडिने करिब २३ किलोमिटर लामो सडकको पहिलो चरणमा १०.१८ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न लागिएको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि हरेक वर्ष ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि ठेक्का प्रक्रिया, निर्माणको सुस्त गति र विगतमा सुरु भएका आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा प्रदेशको विकास बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। बजेटमा आयोजना दोहोरिँदै जाने, अघिल्लो वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका योजनालाई नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्वका रूपमा सार्ने र कतिपय आयोजनामा वर्षौँसम्म काम पूरा नहुने अवस्थाले विकास निर्माणमा समस्या गहिरिँदै गएको देखिन्छ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरु भएर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका लागि छुट्टै रकम विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमदेखि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयसम्मका बजेट विवरणमा ‘सालबसाली रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएका तर सम्पन्न हुन नसकी चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका योजना’ शीर्षकमा रकम राखिएको छ। यसले गण्डकीमा समस्या नयाँ आयोजना छनोटमा मात्र नभई सुरु भइसकेका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने क्षमतामा समेत रहेको देखाउँछ।
ठेक्का लाग्छ, आयोजना सकिँदैन
विकास आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता हुनु सामान्यतः आयोजना कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण हो। तर, गण्डकीमा कतिपय आयोजना ठेक्का लागेपछि पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। विशेषगरी सडक, पुल, भवन र खानेपानीका आयोजनामा ठेक्का सम्झौता भएपछि निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त जनशक्ति तथा उपकरण परिचालन नगर्ने, निर्माणस्थलको समस्या समाधानमा ढिलाइ हुने, बजेट तथा भुक्तानीको समस्या आउने, डिजाइन परिवर्तन हुने र म्याद थपिँदै जाने अवस्था देखिन्छ।
प्रदेशको २०८२/८३ को विकास कार्यक्रममै विगतमा सुरु भएर सम्पन्न हुन नसकेका योजनाको दायित्व भुक्तानीका लागि बजेट छुट्याइनुले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीलाई देखाउँछ। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, कास्कीअन्तर्गत मात्रै यस्ता अधुरा योजनाको दायित्व भुक्तानीका लागि रु. ३० लाख बजेट राखिएको छ। तनहुँस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत पनि अघिल्लो वर्ष सुरु भएर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दायित्व सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै रु. ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
तनहुँमा सडकदेखि पुलसम्म दायित्व
गण्डकीको मध्यभाग तनहुँमा प्रदेश सरकारका सडक तथा पुल आयोजनाको सङ्ख्या ठूलो छ। चालु आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रममा तनहुँका विभिन्न सडक स्तरोन्नति तथा निर्माणका लागि करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
भिमाद–ऋषिङ–पाटन–पल्ट्याङ मोटर मार्गका लागि रु. एक करोड, कालीमाटी–दुधेकुना–मानेचौका–कुन्छा मोटरमार्गका लागि रु. एक करोड १६ लाख र बाहुनभञ्ज्याङ–झारगाउँ–धरमपानी मार्ग स्तरोन्नतिका लागि रु. एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ। त्यस्तै, बराहडाँडा हुँदै च्याङ्वरवर जाने मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि पनि रु. एक करोड विनियोजन गरिएको छ।
यी आयोजनाको ठूलो सङ्ख्या प्रदेशको नियमित सडक कार्यक्रमअन्तर्गत परे पनि अघिल्लो वर्षका अधुरा योजनालाई दायित्वका रूपमा समेत बोकेर अघि बढ्नुपर्दा नयाँ र पुराना आयोजनाबीच स्रोत बाँडफाँटको चुनौती देखिएको रविन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो। तनहुँकै भिमाद–५ स्थित बुडुवा खोला पुल (श्रृङ्गपथ) निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु. एक करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन नगरी नयाँ आयोजना थप्दै जाने हो भने आगामी वर्षमा पनि यस्तै दायित्व दोहोरिने जोखिम रहेको र यसलाई अन्त्य गर्नेतर्फ लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
गोरखामा पनि सडक आयोजनाको चाङ
गोरखामा प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत दर्जनौँ सडक आयोजनालाई बजेटमा समेटिएको छ। १० किलो–शिखरडाँडा–लुदी सडक स्तरोन्नति तथा गोरखा नगरपालिका–१३ को रामशाह टोल रिङरोड स्तरोन्नतिका लागि रु. ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। लामिगर–धारापानी सडक तथा आरुघाट क्षेत्रका विभिन्न सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि रु. ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको छ।
गण्डकी गाउँपालिकाका विभिन्न सडकका लागि समेत छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन भएको छ। उदाहरणका लागि, सिउरेनीटार–तोरिस्वारा–बेनीगाउँ–छोटेटार–रामपुर सडक स्तरोन्नति तथा गण्डकी गाउँपालिका–७ ज्यामिरेघाटदेखि वडा नं. ६ गादे पिसिङसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि रु. ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ।
यस्ता आयोजना धेरै हुँदा एउटा आयोजना सम्पन्न नहुँदै अर्को आयोजनामा बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिले प्रदेशको पूँजीगत खर्चलाई छरितो र परिणाममुखी बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
बागलुङमा पनि पुराना र नयाँ आयोजनाको भार
बागलुङमा पनि प्रदेश सरकारको विकास कार्यक्रम सडक तथा पर्यटन पूर्वाधारमा केन्द्रित छ। जलजला–सिसाखानी सडक स्तरोन्नतिका लागि रु. एक करोड आठ लाख विनियोजन गरिएको छ। भकुन्डेथाम्का हुँदै बरेङ–शान्तिपुर सडक स्तरोन्नतिका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ।
बागलुङ नगरपालिका–६ मा पञ्चकोट क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु. एक करोड, सिमासद्दी धाम पञ्चकोट पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु. एक करोड तथा निर्माणाधीन विश्वशान्ति गण्डकी कलश निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि पनि रु. एक करोड विनियोजन गरिएको छ।
यसरी सडकसँगै पर्यटन पूर्वाधारका आयोजना थपिँदै गए पनि ती आयोजना कति वर्षमा सम्पन्न हुने, ठेक्का सम्झौता भएको भए भौतिक प्रगति कति छ र आगामी वर्ष थप दायित्व कति सिर्जना हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण देखिएको छ।
कास्कीमा पनि अधुरा योजनाको दायित्व
प्रदेशको राजधानी पोखरा रहेको कास्कीमा विकास आयोजना र पूर्वाधारको चाप सबैभन्दा बढी छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रम हेर्दा कास्कीमा सडक, भवन, पर्यटन तथा सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम विनियोजन भएको देखिन्छ।
पोखरा–१४ का विभिन्न सडक तथा नाली निर्माणका लागि रु. ५० लाख, बाराही पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु. एक करोड तथा सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि रु. दुई करोड बजेट राखिएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि रु. तीन करोड विनियोजन गरिएको छ। पोखरा–१९ घामीको बहुउद्देश्यीय भवनको अधुरो काम सम्पन्न गर्न रु. २५ लाख राखिएको छ।
यसले राजधानीमै विगतमा सुरु भएका केही भवन तथा पूर्वाधार आयोजना नयाँ आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा पनि पूरा नभएको देखाउँछ।
आयोजना थपिँदै, दायित्व पनि थपिँदै
गण्डकी प्रदेशको वार्षिक विकास कार्यक्रमका विभिन्न पृष्ठमा नयाँ आयोजना मात्र होइन, विगतका अधुरा आयोजना पूरा गर्न रकम छुट्याइएको छ। यो अवस्था एउटा आर्थिक वर्षको समस्या नभएर आयोजना व्यवस्थापनको संरचनागत समस्या बन्दै गएको देखिएको छ।
“सरकारले एउटा आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर आयोजना सुरु गर्छ। ठेक्का सम्झौता हुन्छ। तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि अर्को आर्थिक वर्षमा फेरि बजेट राख्नुपर्छ,” गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले भन्नुभयो, “यसरी एउटै आयोजनाका लागि लगातार बजेट छुट्याउँदा प्रदेशको सीमित विकास स्रोत नयाँ प्राथमिकताका आयोजनामा परिचालन गर्न कठिन हुन्छ।”
अझ महत्वपूर्ण कुरा, बजेटमा रकम राख्दैमा आयोजना निर्माण हुने होइन भन्ने उहाँको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीले काम गरेपछि मात्र बजेट खर्च हुने र बजेट विनियोजन, ठेक्का सम्झौता तथा वास्तविक भौतिक प्रगतिबीचको सम्बन्धलाई सार्वजनिक रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो।
ठेक्का प्रक्रियामै किन अल्झिन्छन् आयोजना?
विकास आयोजना ढिलाइ हुनुमा धेरै कारण भेटिन्छन्। आयोजना तयारी पूरा नगरी ठेक्का आह्वान गर्नु प्रमुख कारणमध्ये एक मानिन्छ। कतिपय सडकको ठेक्का लागे पनि सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, रूख, विद्युत् पोल, खानेपानीका संरचना वा अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापन हुन बाँकी रहने गरेको देवकोटाले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार निर्माण व्यवसायी साइटमा पुग्दा काम गर्ने वातावरण नहुँदा आयोजना रोकिन्छ। “कतिपय अवस्थामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा डिजाइन पर्याप्त अध्ययन नगरी ठेक्का लगाइन्छ। निर्माण सुरु भएपछि डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र यसले लागत र समय दुवै बढाउने गरेको पाइन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीको कमजोर वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता पनि अर्को कारण हो। एउटै कम्पनीले धेरै आयोजना हात पार्दा सबै आयोजनामा समान रूपमा स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ।
म्याद थपको चक्र
आयोजना समयमा सम्पन्न नभएपछि निर्माण व्यवसायीले म्याद थप माग्ने गर्दछन्। सम्बन्धित कार्यालयले कारण हेरेर म्याद थप गर्छन्। तर, म्याद थपिएपछि पनि निर्माणको गति बढेन भने फेरि अर्को म्याद थपको अवस्था आउने गरेको देवकोटाले जानकारी दिनुभयो।
यसले ‘ठेक्का–ढिलाइ–म्याद थप–फेरि ढिलाइ’ को चक्रको रूप लिएको उपाध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ।
“म्याद थपका सबै कारणलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। प्राकृतिक विपत्ति, सरकारी निकायको कमजोरी वा निर्माणस्थलको वास्तविक समस्या भए म्याद थप आवश्यक हुन सक्छ। तर, निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार स्रोतसाधन परिचालन नगरेका कारण भएको ढिलाइलाई पनि नियमित प्रक्रियाजस्तो बनाएर म्याद थप्दै जाने हो भने ठेक्का व्यवस्थापनको उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
बजेट खर्चभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण
प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्चको प्रतिशत बढाउनुलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको भए पनि विकासको वास्तविक परिणाम आयोजना सम्पन्न भए/नभएको आधारमा मापन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
कुनै आयोजनामा ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको भए पनि सडक पूरा भएको छैन भने नागरिकका लागि त्यसको प्रतिफल सीमित हुन्छ। त्यस्तै, भवन निर्माणमा ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि संरचना प्रयोगमा आउन सकेन भने खर्चले सार्वजनिक सेवा सुधार्न सक्दैन। त्यसैले अब प्रदेश सरकारले वित्तीय प्रगतिसँगै भौतिक प्रगति र प्रतिफललाई मुख्य सूचक बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
ठेक्का दिने प्रणालीमै सुधार आवश्यक
गण्डकीका विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ठेक्का प्रक्रियामै सुधार आवश्यक छ। ठेक्का दिने निकायले निर्माण व्यवसायीको विगतको कार्यसम्पादनलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटै निर्माण व्यवसायीले पहिले लिएका आयोजनाको अवस्था खराब छ भने नयाँ ठेक्का दिँदा त्यसलाई आधार बनाएर सम्झौता गर्नुपर्ने स्थानीय सिद्धान्त थापा मगरले बताउनुभयो।
त्यस्तै, ठेक्का आह्वान गर्नुअघि निर्माणस्थल तयार गर्ने, जग्गा तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्ने, आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने र डिजाइनमा स्पष्टता ल्याउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार आयोजना सुरु भएपछि पनि प्रत्येक महिनाको भौतिक प्रगति अनुगमन गरी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
नागरिकले खोजेको उत्तर
गण्डकीका नागरिकका लागि प्रश्न अब ‘कति बजेट विनियोजन भयो?’ भन्ने मात्र छैन। प्रश्न हो–ठेक्का लागेको आयोजना कहिले पूरा हुन्छ?
प्रदेशको विकास बजेटमा सडकका लागि करोडौँ रुपैयाँ छुट्याइए पनि सडक अधुरै छ भने बजेटको उपलब्धि नागरिकले अनुभूति गर्न पाउँदैनन्। पुलका लागि रकम खर्च भए पनि पुल सञ्चालनमा आएन भने त्यसको उपयोगिता हुँदैन। भवनमा रकम खर्च भयो तर सेवा सञ्चालन भएन भने त्यो पनि अधुरो विकास नै हो।
त्यसैले प्रत्येक ठेक्काको सार्वजनिक ड्यासबोर्ड बनाएर सम्झौता रकम, ठेक्का मिति, सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, निर्माण व्यवसायी, भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, म्याद थप र म्याद थपको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञको भनाइ छ।
यसैबीच तनहुँ, गोरखा, बागलुङ, कास्कीलगायत जिल्लामा सडक, पुल, भवन र पर्यटन पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा पनि करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर, पुराना आयोजना पूरा नगरी नयाँ आयोजना थपिँदै जाने हो भने प्रदेशको विकास बजेट वर्षेनी दायित्व बोक्ने चक्रमा फस्ने जोखिम बढ्दो छ।
गण्डकीमा विकासको मुख्य चुनौती अब बजेट विनियोजन मात्र होइन, ठेक्का लागेका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु हो। आयोजना छनोटदेखि ठेक्का सम्झौता, निर्माणस्थल व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायीको क्षमता परीक्षण, अनुगमन, म्याद थप र भुक्तानीसम्मको प्रणालीलाई कडाइका साथ सुधार नगरेसम्म करोडौँको बजेट कागजमा विकास देखाउने तर जमिनमा अधुरो संरचना छाड्ने क्रम रोकिने छैन।
