काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले नेपालको पुँजी बजारको स्थायित्व र विकासका लागि कानुनी सुधारसँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित ‘नेपालको पुँजी बजारः आर्थिक लगानीको आधार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले विद्यमान कानुन र नियामकीय संरचनामा रहेका कमजोरीका कारण पुँजी बजारले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था नरहेको र बजारमा रियल–टाइम मोनिटरिङको प्रभावकारी प्रणालीसमेत नभएको बताउनुभयो । प्रविधिको प्रयोगबिना भौतिक निरीक्षणबाट मात्रै पुँजी बजारको प्रभावकारी निगरानी सम्भव नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
गिरीले हालै एक ब्रोकरको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना हुँदासमेत नियामक निकायले समयमै जानकारी पाउन नसकेको उदाहरण दिँदै प्रविधिमा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली तत्काल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘बजार बढेन भनेर सरकार, नियामक र लगानीकर्ताले चिन्ता गर्ने गरेका छन् । तर बजार बढाउन सरकारले वा धितोपत्र बोर्डले सेयर किन्ने होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानीका लागि अनुकूल वातावरण, कानुनी आधार र प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ ।’
गिरीले पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बोर्डको सञ्चालन तथा बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । साथै, नियामकीय सुपरीवेक्षणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै गिरीले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नुभन्दा हालकै नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले पुँजी बजारलाई थप चलायमान बनाउन नयाँ वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउनुपर्ने बताउनुभयो । नाफामूलक संस्थाका रूपमा नेप्सेले नयाँ उपकरण र लगानीका अवसर विस्तार गर्न सके बजारको दायरा फराकिलो हुने उहाँको विश्वास थियो ।
गिरीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली पुँजी बजारमा भित्र्याउन ढिला भइसकेको बताउनुभयो । एनआरएन तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) का लागि पुँजी बजार खुला गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीच उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘एनआरएनलाई नेपाली पुँजी बजारमा भित्र्याउने विषयमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आए पनि उनीहरू किन र कहाँ अड्किएका छन् भन्ने विषयमा ठोस पहल हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीच समन्वय गरेर यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।’
गिरीले धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त संस्था भनिए पनि व्यवहारमा सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । बजारको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तथा दरबन्दी थप गर्नसमेत मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले नियामकको प्रभावकारितामा असर पार्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पुँजी बजारको सन्तुलित विकासका लागि ब्रोकर मात्र नभई मर्चेन्ट बैंकर, डिलर तथा इस्यु म्यानेजरको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । साथै, लाभांश घोषणा, नेतृत्व परिवर्तन तथा प्रमुख प्रवद्र्धकको बहिर्गमनजस्ता मूल्य संवेदनशील सूचना समयमै र व्यवस्थित रूपमा प्रवाह गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
गिरीले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको इतिहास उल्लेख गर्दै वि.सं. २०४० को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न वि.सं. २०५७ देखि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । तर वि.सं. २०६३ मा जारी भएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत समयसापेक्ष रूपमा संशोधन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘वि.सं. २०६३ मा संसदबाट ऐन पारित हुँदाकै समयमा यसमा धेरै कमीकमजोरी थिए । हामीले त्यतिबेलै संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका थियौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर परिस्थिति बिग्रने डरले ऐन जस्ताको तस्तै ल्याइयो ।’
समयअनुकूल कानुनको अभावमा नियामक, लगानीकर्ता र सरकार सबैले सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा प्रभावकारी दण्ड–सजायको व्यवस्था पनि कमजोर रहेको गिरीको निष्कर्ष थियो । उहाँले पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि कानुनी सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, प्रविधिमा आधारित निगरानी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
