काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आफूले आन्दोलनकारीहरूसँग संवैधानिक बाटोमार्फत अन्तरिम सरकार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको तर त्यसलाई पर्याप्त रूपमा नबुझेको कारण विवाद उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बहुमत र संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गरेर संसदको प्रक्रियाबाटै अन्तरिम सरकार गठन सम्भव थियो। “राष्ट्रपति, जेनजी प्रतिनिधि र दलहरूबीच सम्झौता गरी प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट आवश्यक संशोधन गरेर संसदबाहिरको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको थियो,” उनले लेखेका छन् ।
त्यस्तो सरकारले ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्दा संवैधानिक उल्झन नरहने उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले संविधानसभाकालमै उठाइएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र संसदबाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अहिले पनि संशोधनमार्फत सम्भव हुने बताए ।
अन्तरिम सरकार र निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब वैकल्पिक बहस गर्नु उपयुक्त नहुने उनले प्रष्ट पारे । “अब घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै प्राथमिकता हो,” श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठले तत्कालका लागि निम्न चार कार्यलाई केन्द्रमा राख्न अपिल गरेका छन्—
घोषणा भइसकेको मितिमै आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।
भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलन र तोडफोडबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाली २०४७ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ।
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा प्रति सचेत रहने ।
