काठमाडौँ । सङ्घ, संस्थालाई निजामती कर्मचारी रहने विभाग मातहत नराखी नागरिक समाज संस्था सहजीकरण प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थित गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग माग गरिएको छ ।
दुई दर्जन बढी नागरिक समाजका संघ संस्थाका प्रतिनिधिले आज गृहमन्त्री लेखकलाई यहाँ मन्त्रालयमा भेटगरी ज्ञापनपत्रसहित यस्तो माग गरिएको सामुदायिक सारथी संस्थाका ताराबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापनपत्रमा नागरिक समाज संस्था तल्लो तहसम्म पुग्ने लोकतन्त्रका खम्बा भएकाले यी संस्थालाई नियमन गरिनुपर्ने तर नियन्त्रण गर्न नहुनेमा जोड दिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
त्यस अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन र सङ्घ संस्था दर्ता ऐन ज्यादै पुरानो भएको र यसले हालका चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
सङ्घसंस्थाको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्दा यस्ता संस्थाको गौरव अझ बढ्ने र अपारदर्शिताको आरोप पनि नलाग्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसबाहेक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट पार्नुभयो ।
