काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान आवश्यकता र नया सोचका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुदै नया आवश्यकता र नया सोचका आधारमा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमबाट परेको आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गरि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो । वर्तमान आवश्यकतालाई मध्येनजर नगर्दा निरन्तरको बजेट हुने भन्दै उहाँले त्यस तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाईकन आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरि आकार निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “प्राथमिकता अमुर्त अमुर्त हुन खोज्दैछ । प्रि बजेट छलफलमा आएको त्यो वक्तव्यमा । यसैले प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण र उपचार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक व्यवस्थामा ध्यान हुनुपर्छ । त्यसको सेरोफेरोमा हामी मुक्ति पाईसकेका छौ भन्ने ठान्नुहुन्न । यो दिशा तर्फ जानुपर्छ । ”
उहाँले वर्तमान आवश्यकतालाई हेरेर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण सही ढंगले गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ निरन्तरताको बजेट हुनुहुदैन । नया आवश्यकता, नया सोच र नया मोडको बजेट हुनुपर्छ ।”
उहाँले विकासको ढांचाले विभिन्न ७ वटा विशेषता बोकेको हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रकृतिमैत्री ,समावेशी वृद्धि,समााजिक न्याय, श्रमजीवी बर्ग केन्द्रीत समाजवाद उन्मुख, मानवकेन्द्रीत भएर विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरुको उपयोग गर्ने,दीगो विकासको चरित्र बोकेको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा तर्फ जाने किसिमको विशेषता विकासले बोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विकास र प्रकृतिको सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने ,मान्छे, विज्ञान प्रविधि लगायत सबै कुरा व्यापारको वस्तु ठानेर गरिने व्यक्तिमुखी समाज व्यवस्था संञ्चालन भन्दा जीवन दृष्टिकोण सहितको विकासको ढाचा र सामाजिक प्रणालीमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा , लोकतन्त्रको रक्षा र मौलिक अधिकारको प्रत्याभुतिमा बजेटका सिद्धान्त केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । त्यसैगरी कोभिड १९ को रोकथाम, उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ योजना केन्द्रीत गर्नुपर्ने,राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रमा राखिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
गरिब, श्रमजीवी समुह केन्द्रीत राहत प्याकेज र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समग्र योजना सहितको आवश्यक प्याकेज दिन नसक्ने हो भने निरन्तरको बजेट मात्रै हुने भन्दै उहाँले कृषि क्रान्ति र हरित क्रान्तिमा केन्द्रीत गरेर योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलालहरुले खान नपाउने गरि बजार व्यवस्थापन,स्वदेशी र विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारी दिएर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसैगरी जनस्वास्थ्य र शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “सार्वजनिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा आम जनताका छोरा छोरीले पाउने गरी अगाडि बढ्न सकिदैन र आंगिक क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्न भने हामी कम्युनिष्ट सरकारको कुनै काम हुने स्थिति रहने छैन । ”
फरक प्रसंगमा उहाँले भारतले नेपालको पश्चिमी भुभागका केही स्थानहरु लामो समय देखि अतिक्रमण गर्दे आएको र लिपुलेक सम्म बाटो बनाउने काम गरेकोमा विरोध गर्दे तत्काल सो काम बन्द गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सिमा विवादको विषय राष्ट्रिय संवेदनशीलको विषय भएकाले पुर्व बजेटको छलफलको अतिरिक्त छलफलको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले सदनमा प्रस्तुत भएको तर खारेज भईसकेको अध्यादेश त्रुटीपुर्ण भएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले परम्पराको दास नबनिकन संसद संञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
