काठमाडौं । विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित योजना अघि बढाएको हो। योजनाले विपद्पछि बालबालिकालाई तत्काल संरक्षण प्रदान गर्नुका साथै दीर्घकालीन स्याहार, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मन्त्री सिता बादीले विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार वा अभिभावक खोस्न सक्ने भए पनि उनीहरूको बालापन र भविष्य सुरक्षित राख्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।
योजनाअन्तर्गत बाढीपीडित, आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हितका आधारमा संरक्षण तथा स्याहारको व्यवस्था गरिनेछ। सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायतका सेवा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकाको व्यक्तिगत अवस्था र सर्वोत्तम हितको मूल्याङ्कन गरी उनीहरूका लागि उपयुक्त स्याहार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयनअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका उद्धार गरिएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा तथा आवश्यक संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका संयन्त्रसमेत परिचालन गरिएको छ। यसै वर्ष भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको हो।
विपद्पछि बालबालिका परिवारबाट अलग हुने, असुरक्षित हुने तथा हिंसा, शोषण र बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले संरक्षण संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री बादीले बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसारसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन शोषण, डिजिटल लत, अनलाइन ठगी र व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगजस्ता जोखिमबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न राज्य, परिवार, विद्यालय र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
सरकारले बाल संरक्षणलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनासम्म जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ। बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी छ।
