१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
निर्वाचन आयोगलाई सरकारको लाचार छायाँ बनाउनु हुँदैनः केसी वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको प्रदर्शन जारी निर्वाचन आयोगलाई प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउन सांसद पुनको जोड निर्वाचन प्रणाली र सुरक्षा निकायको भुमिकामाथि सांसद खत्रीको प्रश्न लघुवित्त पीडितले थाले आमरण अनसन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छः प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्ले निर्वाचन आयुक्तको कार्ययोजना मापनयोग्य र नतिजामुखी हुनुपर्छः दंगाल विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसरदेखि ई–भोटिङसम्म, यस्ताे छ प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेको कार्ययोजना देवानगञ्ज हिंसाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न राप्रपाको माग, पीडितलाई न्याय दिन आग्रह निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनु नै प्रमुख चुनौतीः उपनेता अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक अब लामो समय अड्काएर राख्न दिँदैनौँः अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षकहरुमाथि बेइमानी र धोका हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले सरकारले शिक्षकहरुसँग असार १५ भित्रै विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा प्रश्तुत गर्ने प्रीतवद्धता जनाएपनि जालझेल गरेर अहिलेसम्म प्रश्तुत नगरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले शिक्षा विधेयकलाई लामो समयसम्म अड्काएर राख्न आफूहरुले नदिने बताउनु भयो । शिक्षकहरुले सोचेको जस्तो सबै मागहरु पूरा गर्न नसकेपनि बेइमानी हुन भने नदिने उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन बनाइन्छ भनेर सरकारले गरेको कमिटमेण्ट र हामीले ठूलो विचार र बहसबाट गरेको समझदारीका विपरित फेरि चलखेल भएको छ । त्यसलाई लट्काउने अनेक कसरत भएका छन् । तर सरकार यसमा सफल हुनेछैन । अन्ततः हामीले जुन लडाईं शुरु गरेका छौँ, हामी सफल हुन्छौँ । हामी त्यसलाई छोड्नेवाला छैनौँ । यो मुद्दा सरकारले जालझेल गरेर रोकिराख्नसक्ने छैन । भलै तपाईंहरुले सोचे जस्तो नहुनसक्ला । शिक्षकहरुलाई पूरै बेइमानी र धोका हुन दिइनेछैन ।’

अध्यक्ष दाहालले सरकारले असार १५ भित्र संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर हालसम्म प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अड्किएको छ ।