काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै उनीहरूको पद सदर गर्ने निर्णय सुनाएको छ।
बहुमतको आधारमा भएको यो फैसलासँगै साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन रहेको विवाद टुंगिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले बुधबार मध्यरातमा फैसला सुनाउँदै रिट खारेज गर्यो।
२०७७ माघ २१ र ३२ गते तथा २०७८ असार १० गते संविधान संशोधनमार्फत अध्यादेश जारी गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले यो मुद्दामा लामो समय लगाएर बहस गरेपछि जेठ १ मा सुनुवाइ सकिएको थियो भने जेठ २८ मा फैसला सुनाउने भनिएको थियो। तर न्यायाधीशबीच मतभेदका कारण बुधबार (असार १८) का लागि फैसला सारिएको थियो।
अब रिट खारेज भएपछि ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वैधानिक ठहरिएको छ।
