काठमाडौँ । गएको सोमबार राति राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच डेढ घन्टा कुराकानी भयो । यसको सुइँको पार्टीभित्र र बाहिर धेरै थोरैले मात्र पाए । राति ९ बजेदेखि शुरु भएको उहाँहरुको बैठक साढे दश सम्म त चल्यो तर त्यसको निष्कर्ष भने खासै केही निस्किएन । किनभने त्यो निष्कर्ष निस्किने विषय पनि थिएन । अहिले नेकपाका सामु दुईओटा यस्ता चोटिला विषयहरु छन् कि तिनको निष्कर्ष निकाल्न सितीमिती सजिलो छैन । सायद प्रधानमन्त्रीले पनि नसकेको यो विवाद त्यसैले उनको आग्रहमा शीतलनिवाससम्म पुगेको होला र शीतल निवासले मध्यस्थताको आग्रह स्वीकारेको होला । हुनत यसअघिका पार्टीभित्रका धेरै विवादहरुमा शीतल निवासको रोहबर र कतै कतै ‘हस्तक्षेप’ पनि काम लागेकै हो । तर त्यसताकाका रोहबरका निर्णयहरुमा आफू किनारमा परेको दुखेसो स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डकै छ । त्यसकारण पनि यस पटक रोहबरका प्रयास मिल्न भने गाह्रो देखिएको छ शीतल निवासलाई । तर पनि गएको सोमबारदेखि त्यहाँबाट दुई पटक प्रयास भयो दुई विषयको सहमति भने टसको मस हुन नसकेको पूर्वमाओवादी पक्षीय नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
अहिलेका दुई प्रमुख विषय हुन् एमसीसी र नेकपाको विवाद । तर यी दुवै निकै पेचिला समस्या हुन् । अहिले नयाँ नक्साका कारण नेपालभित्रको विवाद बाहिर त्यति सतहमा नदेखिएको भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । विवाद निकै नै छ । पहिले त बरु सचिवालय बैठक बारम्बार बोलावट हुन्थ्यो तर पछिल्लो समयमा त्यो पनि दुई पटकसम्म बोलाएर पनि रोकियो । अर्को स्थायी समिति बैठकको झन् कुरै भएन । स्थायी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेरै बैठक बोलाउन आह्वान गर्दा पनि बोलाउन सकिएको छैन । यसभित्रै पूर्व माओवादी पक्षकाबीचमा धेरै ठूलो विवाद छ भन्ने कुरा सरकारले पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि त्यस पक्षका कसैले पनि संसद तथा बाहिर कतै पनि नबोलेरै धेरै कुरा खोलिसकेका छन् । अनि नबोलीकनै धेरै कुरा भनेको यो मौनताबाट प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको भन्दा पनि बढी कुरा बुझिसक्नुभएको उनको वरिपरिको सल्लाहकारको घेराबाट उत्तरित विषयले पनि थाहा दिन्छ ।
यसको एउटा उदाहरण विष्णु रिमालले एक अनलाइनमा हालै दिएको अन्तर्वार्तामा एमसीसी पारित गर्नका लागि पार्टीको कार्यदलको सुझाव बाध्यकारी नहुने र त्यो कार्यदलको सुझाव पार्टीले फिर्ता लिन चाहेन लिन सक्ने भनी दिएको प्रतिक्रियाबाट पनि खुल्न आउँछ । जानकारहरु भन्छन्– धेरैपछि प्रचण्ड बोलेको भनेको प्रतिनधिसभाले नयाँ नक्सा पारित गर्ने दिन हो र त्यो पनि उनले प्रधानमन्त्री या सरकारलाई क्रेडिट दिनुभन्दा पनि नक्सा पनि आफूले जारी गर्न लगाएको र सर्वदलीय बैठक पनि आफैले आह्वान गर्न लगाएको मात्र भनेनन् यो कुनै एक व्यक्तिको एजेण्डा नभएर सबै दल र सबैको हो पनि भने ।
अहिलेको पछिल्लो तर दरिलो विवादको एजेण्डा एमसीसी पनि हो । हुनत यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विवादास्पद प्रियपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट बजेटमा घुसाइसकेका छन् । बजेटको यो प्रावधानमा पनि आफूलाई चिप्ल्याइएको पछिल्लो गुनासो छ अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको । जुनकुरा उनले हिजो राति प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटेर पनि भनेका छन् । त्यो कुरा आफूलाई पनि थाहा नभएको तर बजेट बनाउने क्रममा अर्थमन्त्रीले घुसाएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएपछि प्रचण्ड कड्किएको बाहिर आएको छ । हुनपनि बजेट पास भएपछि एमसीसी आंशिक रुपमा पास भइसकेको छ । जसका कारण पार्टीभित्र पनि तरंग आएको छ । यो एजेण्डालाई संसदमै जान दिउँ भन्छन् प्रधानमन्त्री किनभने यसमा प्रतिपक्षी काँग्रेसले भोट हालेपछि पास भैहाल्छ । तर त्यसमा प्रचण्ड नेतृत्वका पूर्वमाओवादीका साथै झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र भीम रावल मार्कालाई चित्त बुझेको छैन ।
यही एमसीसीमै केन्द्रित रहेर हिजो राती नेकपाका अध्यक्षद्वयवीच बालुवाटारमा चर्काचर्की परेको कुरा बाहिर आएको छ । प्रचण्डको एकोहोरो दबाबमा हाललाई १० गतेको निम्ति स्थायी समिति बैठक बस्ने मिति तय गरिएको छ तर त्यो बैठक कुनै पनि बेला सर्न सक्छ । सरकार संसदको यही अधिवेशनबाट यो अमेरिकी सहायता परियोजना पारित गराउने निष्कर्षमा पुगेको छ तर पार्टीको उल्झन् घटेको देखिएको छैन । यसैको तयारीस्वरुप यससम्बन्धी अन्तिम मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा उक्त सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदनलाई बिहीबार आफ्ना कुरा राखेर विस्तृत जानकारी दिने कार्यक्रम पनि हिजो राति नै बनेको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा पुगिसेको र बिचाराधीन अवस्थामा रहेको यो प्रकरण पार्टीको हस्तक्षेपबिना नै संसदबाट टुङ्गो लागोस भन्ने चाहन्छन् र यस निम्ति अध्यक्ष प्रचण्डले सभामुख अग्नि साप्कोटालाई अवरोध नपुर्याइन आदेश गर्न भनेका छन् । तर यसैगरी सजिलो आगामी मामिला छैन । जसको गाँठो शीतल निवासमा पनि फुक्न नसकेकोले यसै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर सत्ता साझेदारबीचकै ‘गिभ एन्ट टेक’ बाटै यो प्रस्ताव संसदको यसै अधिवेशनबाट पास हुनेमा भने शंका छैन । तर मुखमा लैजाँदा सीधै हात लाने कि कान तिरबाट घुमाएर लाने भन्ने योजना नमिलेरै यी एकाध विवादहरु बाहिर आएका हुन् ।
