१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
पछिल्लो २४ घण्टामा सर्पदंशबाट एक जनाको मृत्यु, १० घाइते पेस्तोल र गोलीसहित दुई युवक पक्राउ स्वर्गद्वारीका उपमेयर सवार गाडी दुर्घटना रेनुका नगरकोटी सर्वाेत्कृष्ट महिला फुटबल खेलाडी अवार्डबाट सम्मानित सरकारलाई सुकुम्बासीको चेतावनी–‘उचित विकल्प नदिए पुनः पुरानै स्थानमा फर्किन्छौँ’ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ मनसुनमा जाग्ने ढोरपाटनः सिकार पर्यटनबाट दिगो पर्यटनतर्फको यात्रामा चर्को गर्मीसँगै कञ्चनपुरका चुरे फेदीका बस्तीमा खानेपानीको अभाव श्रममन्त्री यादवसँग साउदी अरबका राजदूतको शिष्टाचार भेट कर्णाली राजमार्गका १६ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिए
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तह पनि सरकार नै होः सांसद सिटौला



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने मानसिकताबाट अघि बढ्न नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन तहकै सरकारमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर संविधानमा लेखिसकेको बताउनु भयो । संघलाई बाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाउन नसक्ने र प्रदेशसँग बाझिने गरी स्थानीय सरकारले कानून बनाउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । हाम्रो तीन तहको सरकार हो । संघीय लोकतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेशसहित स्थानीय तह गरी तीन तहको भनेको छ । एक तह मात्रै होइन, स्थानीयलाई मात्रै तह भनिएन है । तीन तहलाई कार्यपालिका नै भन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन ठाउँमा नै छ । संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर लेखिसकेको छ । संघलाई बाझिने गरी प्रदेश आफैँले काम गर्न सक्दैन । स्थानीय तहले प्रदेशसँग बाझिने गरी कानून बनाउन सक्दैन । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्ने हो हामीले । संविधान विपरित हामी जान सक्दैनौँ । स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने कन्सेप्टमा हामी जानु भएन ।’

समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल जारी छ ।