१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः विभिन्न स्थानबाट १७७ शव सङ्कलन ‘अतिकम विकसित मुलुकलाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’ सरकारले तोकेको ढुवानी भाडामात्र लिन ट्रक व्यवसायीलाई महासंघको आग्रह जलवायु संकटको कारण नेपाल होइन, असर भने नेपालीले भोगिरहेका छन् : निरज आचार्य बाढीपहिरोपछि काठमाडौंमा ग्यास अभाव, हेटौँडाबाट दैनिक १०० ट्रक एलपी ग्यास पठाइने बाढी र पहिराबाट  सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सेवा प्रभावित संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः विपद् उद्धारमै सिमित, जलवायु न्यायको मुद्दा आझेलमा  मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा साना ढुंगा खसे, सडक डिभिजनले सतर्क रहन आग्रह मलेसियाविरुद्ध नेपाल फिल्डिङमा, आज पनि उत्कृष्ट सुरुआत रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा वर्षाको सम्भावना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तह पनि सरकार नै होः सांसद सिटौला



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने मानसिकताबाट अघि बढ्न नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन तहकै सरकारमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर संविधानमा लेखिसकेको बताउनु भयो । संघलाई बाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाउन नसक्ने र प्रदेशसँग बाझिने गरी स्थानीय सरकारले कानून बनाउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । हाम्रो तीन तहको सरकार हो । संघीय लोकतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेशसहित स्थानीय तह गरी तीन तहको भनेको छ । एक तह मात्रै होइन, स्थानीयलाई मात्रै तह भनिएन है । तीन तहलाई कार्यपालिका नै भन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन ठाउँमा नै छ । संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर लेखिसकेको छ । संघलाई बाझिने गरी प्रदेश आफैँले काम गर्न सक्दैन । स्थानीय तहले प्रदेशसँग बाझिने गरी कानून बनाउन सक्दैन । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्ने हो हामीले । संविधान विपरित हामी जान सक्दैनौँ । स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने कन्सेप्टमा हामी जानु भएन ।’

समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल जारी छ ।