काठमाडौं: विज्ञहरुले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम तिब्र गतिमा (इन्टेन्सिटी) बढिरहेको भन्दै सुक्ष्म निगरानीका संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौंमा जारी सगरमाथा संवादमा विज्ञहरुले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य घटनाको तिब्रतासँगै प्रकृति पनि फरक—फरक देखिन थालेको भन्दै निगरानीलाई दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा देखिएको एउटा समस्याले अर्को समस्यालाई निम्त्याउने खालका घटनाले क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौति थपेको उनीहरुको तर्क छ ।

हिमाली क्षेत्रमा काम गर्दे आएको इसिमोडका जलवायु तथा वातावरण जोखिम विज्ञ डाक्टर अरुणभक्त श्रेष्ठले जलवायुजन्य घटनाको दर बढ्दै गइरहेका बेला हिमाली क्षेत्रमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले फण्ड फर रेस्पोडिङ लस एण्ड ड्यामेजमाथि पहुँच बिस्तारका लागि हिमाली क्षेत्रको तथ्यांक अभिलेखीकरणमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको इन्टेन्सीटी बढ्दो रुपमा छ । फ्रिक्वन्सी पनि बढ्दो छ । त्यसको चरित्र पनि परिवर्तन भएर अलि उच्च हिमाली भेग बाटै उद्गम हुने जोखिमहरु बढीरहेको र त्यसले तल्लो भागमा अन्य जोखिमहरु पनि श्रृजना गरेको अवस्था छ । एउटा ट्रिगरले अन्य हाजाडलाई श्रृंखलावद्ध लगेको पाइएको छ । संरचना लगायत समेत गरी समग्रमा जोखिम बढिरहेको पाएका छौँ । हरितगृह ग्यास न्युनिकरण र प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने हो । उत्थानशिलता बढाउने र एडप्टेसन रिजिलेन्स भयो भने मात्रै पनि पुग्दैन । अनुकुलन र न्यूनीकरणका पनि सिमा हुन्छन् । त्यसैले विभिन्न किसिमका हानी नोक्शानी हुने भएकाले त्यसलाई छुट्टै हेर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै कोष हुुुनुपर्छ भन्ने मान्यताले यो अघि बढेको हो ।
विश्वस्तरको कोषको उपलब्धता साह्रै न्युन छ । कोषमा हुनुपर्ने योगदान पनि कम छ । यसको प्राविधिक पक्ष पनि स्पष्ट आइसकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा हामी जस्तो जोखिममा रहेका देशहरुले एकवद्ध भएर हाम्रोे मुद्दा अगाडी लैजानुपर्छ । कोषको उपलब्धतामा नै न्युनता छ । यो नै सबै भन्दा ठूलो सीमा हो । मुद्दालाई जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट लैजानुपर्छ । तर यो लामो यात्रा हो ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशिल विज्ञ दीपक केसीले हानी, नोक्शानी एफआरएलडिका कोषमाथिको पहुँच बिस्तार गर्न आन्तरक तयारी र तथ्यांक संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लस एण्ड ड्यामेज सत्रमा बोल्दै फण्ड फर रेस्पोडिङ लस एण्ड ड्यामेजका कार्यकारी निर्देशकले पनि विषयवस्तुमा धेरै अलमल हुनुभन्दा केसहरु बनाएर अघि बढ्न नेपाललाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै तथ्यांक अभिलेखीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

उहाँले तेस्रो एनडिसीमा लस एण्ड ड्यामेजको विषयलाई छुट्टै च्याप्टर राखेर अघि बढाउनुले सरकारले छुट्टै पहिचान दिएको भन्ने बुझिने बताउनु भयो । यसले लस एण्ड ड्यामेज फण्ड माथि पहुँच बढाउने सवालमा हाम्रो आवश्यतालाई पुष्टि गर्ने पनि उहाँको तर्क थियो । 

उहाँले भन्नुभयो ‘हामी इनोभेटिभ हुनुपर्छ । एफआरएलडिको फण्डमा पहुँच बिस्तार र अरु फण्डसँग जोडर अघि बढ्ने सवालमा काम गर्नुपर्छ । साथै फण्ड ल्याउन र कार्यान्वय गर्नसक्ने अन्य सहयोगी पार्टनरको पनि खोजी गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व देशले नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर नेपालसँग केही सिमितताहरुलाई उहाँले पनि चुनौतिको रुपमा लिनुभयो । जलवायुका कारणले भएको घटना हो भन्न सक्ने तथ्यांकहरु हामीसंग छैन ।’

कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु जन्य विपद्का घटनाको जोखिम सम्बन्धमा जलवायु अभियन्ता पूर्णिमा श्रेष्ठले सोलुखुम्बुको दिङ्बोचेको भिडियो सामाग्री पनि देखाइएको थियो । उहाँ लामो समयदेखि आधारशिविरमा बसेर घटना अध्ययन गरिरहनुभएको छ ।

यसैगरी सगरमाथा संवादका क्रममा अभियन्ता श्रेष्ठले सगरमाथा क्षेत्रको दिङ्बोचे गाउँबाट जलवायु परिवर्तनले पारेको र पार्नसक्ने असरबारे प्रश्तुति दिनुभएको थियो । श्रेष्ठसँगको कुराकानीका क्रममा स्थानीयवासीले जलवायु परिवर्तनका कारण दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदै गएको, हिमाली क्षेत्रमा ‘आइस फल’ चार/पाँच गुणा घटेको अनुभुति सुनाएका छन् । उहाँले सन्देशमा यसरी हिउँ पग्लिएमा हिमाली क्षेत्रका पहाडहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले अहिले पनि आधारशिविरमा नै हुनुहुन्छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल